राहुल गांधींच्या मोर्चाची घोषणा; सीजेपीच्या निदर्शनांवर पोलिसांचे निर्बंध, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या भेटीच्या मागणीवरून नवा वाद.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिल्लीच्या राजकीय वातावरणात आंदोलन, पोलिसांची बंदोबस्त व्यवस्था आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे तणाव वाढल्याचे वृत्त आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटाच्या निदर्शनांच्या प्रयत्नांमुळे राजधानीत पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मागण्यासाठी सीजेपीचे नेते सकाळी दहा वाजता पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही सोमवारी रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली. राहुल गांधी यांनी दुपारी दीड वाजता इंडिया गेटपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्याचे वृत्त आहे. या मोर्चाचा उद्देश मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत चिंता व्यक्त करणे हा असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. मात्र, इंडिया गेटपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चाला परवानगी मिळाली आहे का, तसेच प्रत्यक्ष मार्ग कोणता असेल, याची खात्री अधिकृत पोलिस सूचनांमधून करणे आवश्यक आहे. आंदोलनाचा अधिकार लोकशाहीत महत्त्वाचा असला, तरी सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली नागरिकांची वाहतूक आणि सार्वजनिक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, ही प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे.
दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितला होता. कथित ‘मतचोरी’, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) प्रक्रिया थांबवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या निवेदनातील प्रमुख मुद्दे होते. मात्र, सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली. संबंधित विषय न्यायालयीन विचाराधीन असल्याने प्रशासकीय पातळीवर त्यावर आदेश देता येणार नाहीत; त्यासाठी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा, असे त्यांच्याकडून कळवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
यापूर्वी ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. आता राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकशाही व मतदानाचा हक्क वाचवण्यासाठी नागरिकांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. काँग्रेसने या आंदोलनाला ‘करा किंवा मरा’ अशी आक्रमक संज्ञा दिली आहे.
दुसरीकडे, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि नेते आशुतोष रांका यांनीही आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते; त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक, वकील आणि पत्रकारांच्या अधिकारांबाबत हस्तक्षेप केला.
सहा मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळेही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत; मात्र मेट्रो बदलण्याची सुविधा सुरू असल्याचे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने स्पष्ट केले आहे. राजकीय संघर्षात लोकशाहीचा आवाज दडपला जाऊ नये, पण आंदोलनाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांचे हालही होऊ नयेत. प्रशासन, पोलीस आणि आंदोलक या तिन्ही बाजूंनी संयम राखणे गरजेचे आहे.