सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा कमी झाल्याची ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांची खंत; मतदार यादीतील कथित त्रुटींवरून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायचे आणि तरीही दिलासा मिळेल की नाही, याची खात्री वाटू नये, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत व्यक्त केलेली नाराजी याच अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे. नवी दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सिब्बल यांनी, सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊन आपण थकलो असून आता फारशा अपेक्षा उरलेल्या नाहीत, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया दिल्याचे वृत्त आहे. संविधान आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. मात्र, न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणे आणि न्यायालयाने कायदेशीर निकषांनुसार दिलेल्या निर्णयांचे मूल्यमापन करणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
सिब्बल यांनी पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाचा संदर्भ देत अपीलांमध्ये मतदारांना मिळालेल्या दिलाशाकडे लक्ष वेधले. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, निर्णय झालेल्या अपीलांपैकी सुमारे ९३ टक्के प्रकरणांत मतदारांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करण्यात आली. हा आकडा गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो; पण त्याचा अर्थ प्रत्येक वगळलेले नाव चुकीनेच हटवले गेले, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. निर्णय झालेल्या अपीलांची संख्या आणि प्रलंबित अपीलांची संख्या यांतील अंतरही महत्त्वाचे आहे. सिब्बल यांच्या मते, कागदपत्रांसह आक्षेप मांडूनही अपेक्षित हस्तक्षेप न झाल्याने न्यायव्यवस्थेकडून दिलासा मिळण्याबाबत निराशा वाढली आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कार्यपद्धतीबाबत विचारले असता, आपण वकील असून लोकांच्या बाजूने खटले लढणे हे कर्तव्य असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. अन्याय झाल्याचा दावा असेल, तर न्यायालयात जाणे भाग आहे; सुनावणी होईल किंवा दिलासा मिळेल याची हमी नसते, अशी त्यांची भूमिका आहे. दरम्यान, मतदार यादीतील कथित फेरफारांवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले असले, तरी आयोग आणि सत्ताधारी भाजपने हे आरोप फेटाळले आहेत. त्यामुळे आरोप, न्यायालयीन निरीक्षणे आणि अधिकृत आकडेवारी यांची सरमिसळ न करता प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणे हा केवळ प्रशासकीय तपशील नाही; तो नागरिकाच्या मतदानाच्या हक्काशी संबंधित प्रश्न आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे, तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे आणि न्यायालयाने याचिकांवर कायदेशीर चौकटीत प्रभावी सुनावणी करणे, या लोकशाहीच्या मूलभूत अपेक्षा आहेत.