केंद्र सरकार आणि एलआयसीचा ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव; ग्राहकांच्या ठेवी, कर्जे आणि बँकिंग सेवांवर काय परिणाम होणार?
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। IDBI Bank Fairfax acquisition news:आर्थिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू करणाऱ्या IDBI बँकेच्या प्रस्तावित खासगीकरणामुळे बँकेच्या मालकीत महत्त्वाचा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. या व्यवहाराचे मूल्य ५२,८७७ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार, केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) ३०.२४ टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. Fairfax Financial Holdings ही कंपनी हा हिस्सा खरेदी करणार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे १५ टक्के, तर LIC कडे १९ टक्के हिस्सा शिल्लक राहील, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अंतिम मालकी आणि हिस्सेदारी व्यवहार पूर्ण होणे तसेच आवश्यक नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल. त्यामुळे मंजुरी मिळाल्याची बातमी म्हणजे व्यवहार पूर्ण झालाच, असा अर्थ ग्राहकांनी काढू नये.
या व्यवहाराची प्रक्रिया २०२२ मध्ये सुरू झाली होती; मात्र नियामक मंजुरी आणि प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे ती लांबली. आता केंद्र सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Fairfax Financial Holdingsच्या नियंत्रणाखालील 10955230 Canada Inc. या कंपनीला धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मंजुरी दिली आहे. ‘मनीकंट्रोल’च्या वृत्तानुसार, व्यवहारातील भांडवलावर तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असेल आणि बँकेचे सध्याचे नाव कायम ठेवले जाणार आहे.
मात्र, व्यवहार पूर्ण होण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची आवश्यक नियामक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे मालकीबदलाची प्रक्रिया पुढे गेली असली, तरी अंतिम हस्तांतरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. हा व्यवहार भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि LIC यांच्याकडे एकत्रित ३४ टक्के हिस्सा राहणार असल्याने दोन्ही संस्थांचा बँकेतील सहभाग पूर्णपणे संपणार नाही.
ग्राहकांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे मालकी बदलली म्हणून बचत खाती, मुदत ठेवी (FD), रिकरिंग डिपॉझिट (RD) किंवा विद्यमान कर्जे आपोआप बंद होत नाहीत. IDBI बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे नियमन कायम राहील. पात्र बँक ठेवींना DICGCच्या नियमानुसार प्रत्येक ठेवीदारासाठी, प्रत्येक बँकेत, समान हक्क व क्षमतेतील मुद्दल आणि व्याज मिळून कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण लागू असते.
मात्र, भविष्यात नवीन व्यवस्थापनाच्या व्यावसायिक धोरणानुसार व्याजदर, सेवा शुल्क, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया किंवा डिजिटल सुविधांमध्ये बदल होऊ शकतात; असे बदल निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता बँकेच्या अधिकृत सूचना तपासाव्यात. मालकी बदलण्यापेक्षा बँकेची सेवा, पारदर्शकता आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकवणे हीच नव्या व्यवस्थापनाची खरी परीक्षा असेल.