निर्यात शुल्कातील कथित बदलामुळे तेल कंपन्यांच्या गणितात उलथापालथ; मात्र पेट्रोल पंपावरील दर कमी झाल्याचा दावा चुकीचा, अधिकृत अधिसूचनेची पडताळणी महत्त्वाची.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महागाईच्या चटक्यांनी सामान्य माणसाचा खिसा आधीच रिकामा होत असताना पेट्रोल आणि डिझेलच्या करांबाबत नव्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, १६ ऑक्टोबरपासून डिझेलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १६ रुपयांवरून ८.५० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले, तर पेट्रोलवरील शुल्क ५० पैशांवरून २.५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा आहे. म्हणजे डिझेलवरील शुल्कात ७.५० रुपयांची घट आणि पेट्रोलवरील शुल्कात दोन रुपयांची वाढ. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, कराच्या आकड्यांची अधिकृत अधिसूचनेतून खात्री झाल्याशिवाय या निर्णयाला अंतिम सत्य मानणे घाईचे ठरेल. कारण इंधनाच्या बाबतीत चुकीची माहिती पसरली, की अफवांचे भाव वाढतात आणि ग्राहकांच्या मनातील संभ्रमही !
निर्यात शुल्कातील या फेरबदलाचा थेट संबंध तेल शुद्धीकरण कंपन्यांच्या परदेशातील विक्रीशी आहे. डिझेलवरील शुल्क कमी झाल्याने कंपन्यांना निर्यात करताना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो; पेट्रोलवरील शुल्कवाढीमुळे मात्र निर्यातीचा करभार वाढणार आहे. रॉयटर्स आणि इकॉनॉमिक टाइम्सने १५ ऑक्टोबरच्या वृत्तांतून या बदलांची पुष्टी केली असून, नवे दर १६ ऑक्टोबरपासून लागू झाल्याचे नमूद केले आहे.
विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील शुल्कात या निर्णयामुळे बदल झालेला नसल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, निर्यात शुल्क आणि देशांतर्गत विक्रीवरील कर या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. निर्यातीवरील कर कमी झाला म्हणून देशातील डिझेलचा दरही कमी होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे आकड्यांचा चुकीचा अर्थ लावणे होय.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी निर्णायक प्रश्न आहे तो पेट्रोल पंपावरील प्रत्यक्ष दरांचा. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात बदल केला असला, तरी त्यातून देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती आपोआप कमी होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, रुपयाचे मूल्य, वाहतूक खर्च आणि तेल कंपन्यांची किंमतधोरणे यांचाही त्यावर परिणाम होतो. भारत कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करत असल्याने पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील पुरवठ्याची अनिश्चितता महागाईचे संकट अधिक गंभीर करू शकते. सरकारकडून निर्यात शुल्काचा साधारण पंधरवड्याने आढावा घेतला जातो; त्यामुळे जागतिक बाजारातील बदलांनुसार दर पुन्हा बदलू शकतात.
अखेर, कराच्या आकड्यांतील बदलापेक्षा सामान्य माणसाला पेट्रोल पंपावर किती पैसे मोजावे लागतात, हेच अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत दर तपासावेत. निर्यात शुल्कातील बदल हा कंपन्यांच्या व्यवहारांशी संबंधित निर्णय आहे; ग्राहकांना थेट दरकपातीची हमी नव्हे.