उपचारांचे दर मराठी-इंग्रजीत दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक; बिलांबाबत तक्रार निवारणाची व्यवस्था आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचे शासनाचे निर्देश.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। खासगी रुग्णालयांच्या बिलांमध्ये नेमके कोणत्या उपचारासाठी किती पैसे आकारले, याचा हिशेब अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाइकांना लागत नाही. आजारपणाचा धक्का बसलेला असताना बिलाचा दुसरा धक्का सहन करण्याची वेळ नागरिकांवर येते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार खासगी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांत ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या सेवांचे दर रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ किंवा रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी लावावे लागतील. प्रवेश शुल्क, खाट व अतिदक्षता विभागाचे दर, डॉक्टरांचे शुल्क, भूल, शस्त्रक्रियागृह, परिचर्या, रक्तसंक्रमण, पॅथॉलॉजी, ऑक्सिजन, रेडिओलॉजी आणि सोनोग्राफी यांसारख्या सेवांचे दर त्यात समाविष्ट आहेत. शुल्काची माहिती लपवून ठेवण्याच्या पद्धतीला या निर्देशांमुळे चाप बसण्याची अपेक्षा आहे.
नियम केवळ फलक लावण्यापुरते मर्यादित नाहीत. रुग्णालयातील नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग विभागाने रुग्णांना दरपत्रकाची माहिती द्यावी, तसेच बिलासंबंधी तक्रारी मांडण्यासाठी आणि मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश आहेत. वैद्यकीय किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारासाठी येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रुग्णांसाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावे लागतील. मात्र, दरपत्रक दिसत आहे म्हणजे प्रत्येक रुग्णाचा अंतिम खर्च त्याच रकमेपुरता मर्यादित असेल, असा अर्थ नाही. उपचारांची गरज, अतिरिक्त तपासण्या आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या सेवांनुसार बिल बदलू शकते. म्हणूनच रुग्णांनी दाखल होण्यापूर्वी उपचारांचा अंदाजित खर्च, पॅकेजमध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवा आणि अतिरिक्त शुल्क यांची लेखी माहिती मागणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांनीही दरपत्रक अद्ययावत ठेवून शुल्काबाबत स्पष्टता राखणे अपेक्षित आहे.
या निर्देशांची अंमलबजावणी कागदावरच राहू नये, हीच खरी कसोटी आहे. नियमांचे पालन होते की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालये व इतर वैद्यकीय आस्थापनांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शन करायचे आहे. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याचे यश तपासणी, तक्रारींवरील कार्यवाही आणि दोषी रुग्णालयांवरील कारवाईतूनच सिद्ध होईल. रुग्ण हा ग्राहक असला, तरी आजारपणात तो सर्वाधिक असहाय असतो. त्यामुळे उपचारांच्या नावाखाली आर्थिक गोंधळाला वाव मिळू नये, यासाठी प्रशासनाने केवळ परिपत्रके काढून थांबता कामा नये; नियम मोडणाऱ्यांना उत्तरदायी धरणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.