सहा महिन्यांत पुणे विभागात १.५७ लाख लिटर संशयास्पद दूध जप्त; ४७ जणांना अटक, भेसळखोरांच्या साखळीवर एफडीएचा प्रहार.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लहान मुलांच्या ग्लासातील दूध शुद्ध आहे की भेसळीचे, हा प्रश्न आता पुणेकरांच्या आरोग्याशी थेट जोडला गेला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील कारवाईने दूधपुरवठा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. *लोकसत्ता*च्या वृत्तानुसार, पुणे विभागात तब्बल १ लाख ५७ हजार ९६५ लिटर संशयास्पद आणि भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत सुमारे ६६.७३ लाख रुपये आहे. राज्यभरातील जप्त दुधाच्या एकूण प्रमाणाच्या तुलनेत पुणे विभागाचा वाटा सुमारे ७७.६ टक्के, म्हणजेच जवळपास ७८ टक्के आहे. या कारवाईत ४७ जणांना अटक करण्यात आली असून पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. याचा अर्थ पुण्यातील प्रत्येक दूधविक्रेता दोषी आहे, असा अजिबात नाही; मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणातील जप्तीमुळे पुरवठा साखळीची कसून तपासणी करण्याची गरज निर्विवादपणे अधोरेखित होते. नागरिक रोजच्या वापरातील अन्नपदार्थ विकत घेताना प्रयोगशाळेची तपासणी करू शकत नाहीत. म्हणूनच अन्नसुरक्षेची जबाबदारी केवळ ग्राहकांवर ढकलून प्रशासनाला हात झटकता येणार नाही.
या मोहिमेत पुणे विभागातील ८०५ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती दिलेल्या वृत्तात आहे. दूधभेसळीच्या प्रकरणांत डिटर्जंट, इमल्सिफायर आणि अन्य अयोग्य घटक वापरल्याचे काही स्वतंत्र तपासांत समोर आले आहे. ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पुणे जिल्ह्यातील काही नमुन्यांत डिटर्जंट आणि नॉनिलफेनॉल इथॉक्सिलेटसारखे रासायनिक घटक आढळले; हे निष्कर्ष संबंधित नमुन्यांपुरते असून सर्व दूध तसे असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.
राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २२,०१६ लिटर, कोकणात १३,९४९ लिटर, नाशिकमध्ये ६,०२३ लिटर, बृहन्मुंबईत ३,२४३ लिटर, अमरावतीत २७६ लिटर आणि नागपूरमध्ये १५० लिटर दूध जप्त झाल्याची आकडेवारी दिली आहे. पुण्यातील कारवाईचे प्रमाण सर्वाधिक असले, तरी भेसळीचा प्रश्न एका शहरापुरता मर्यादित नाही. दूध संकलन केंद्रे, टँकर, प्रक्रिया उद्योग आणि वितरक यांची साखळी तपासल्याशिवाय या गैरव्यवहाराच्या मुळापर्यंत पोहोचता येणार नाही.
दुधाबरोबरच पुणे विभागात पनीर, खवा आणि बटरसारखे सुमारे १.७३ कोटी रुपयांचे संशयास्पद दुग्धजन्य पदार्थ जप्त केल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला, तरी केवळ धाडी, जप्ती आणि अटक यांवर समाधान मानता येणार नाही. भेसळखोरांना शिक्षा होण्याबरोबरच अशा मालाचा बाजारात पुन्हा प्रवेश होणार नाही, याची खात्री आवश्यक आहे. ग्राहकांनी परवानाधारक विक्रेत्यांकडून दूध घ्यावे, पॅकबंद उत्पादनांची मुदत आणि उत्पादकाची माहिती तपासावी आणि संशयास्पद प्रकार आढळल्यास एफडीएकडे तक्रार करावी. महाराष्ट्र एफडीएचा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २२२ ३६५ उपलब्ध आहे.
दूध हा पोषणाचा आधार असावा, नफेखोरांच्या बेफिकिरीमुळे आरोग्याचा धोका नव्हे. दोषींना कठोर शिक्षा आणि नियमित तपासणी झाली, तरच ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा मिळू शकेल.