रिलायन्स रिटेल आणि ब्लिंकिटच्या गोदामांचे परवाने निलंबित; अस्वच्छता, तापमान नियंत्रणातील त्रुटी आणि मुदतबाह्य मालाच्या विल्हेवाटीचे पुरावे नसल्याने ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सणासुदीला घराघरांत फराळ, मिठाई आणि खाद्यपदार्थांची रेलचेल असताना, गोदामांत अन्नसुरक्षेचे नियमच धाब्यावर बसवले जात असतील, तर ग्राहकांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर? अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त IAS तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेत पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील तपासण्यांनी गंभीर त्रुटी समोर आणल्या आहेत. पैठण तालुक्यातील एका शीतगृहातून सुमारे १,६५,८०५ किलो अन्नसाठा, अंदाजे ३ कोटी ८९ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तेथे आवश्यक तापमान राखणारी यंत्रणा, स्वच्छता, कीटकनियंत्रण आणि शिस्तबद्ध साठवणुकीबाबत त्रुटी आढळल्याचे सांगितले जाते. गंगापूर तालुक्यात गूळ, मनुका आणि पाश्चराईज्ड बटर असा ३१,६७५ किलो माल, सुमारे ३० लाख ७ हजार रुपये किमतीचा साठा जप्त केल्याची माहितीही समोर आली आहे. हे केवळ नियमपुस्तकातील किरकोळ दोष नाहीत; अन्न चुकीच्या तापमानात किंवा अस्वच्छ जागेत साठवले गेले, तर ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील रिलायन्स रिटेलच्या गोदामात उंदरांची विष्ठा, मुदतबाह्य व खराब अन्नपदार्थांची योग्य विलगीकरणाशिवाय साठवणूक आणि स्वच्छतेतील त्रुटी आढळल्याचे वृत्त आहे. मुदतबाह्य मालाची प्रत्यक्ष विल्हेवाट लावल्याचे पडताळता येणारे पुरावे सादर न झाल्याने १५ ऑक्टोबर रोजी संबंधित परवाना निलंबित करण्यात आला. निघोजे येथील ब्लिंकिट कॉमर्सच्या शीतगृहातही तापमान नियंत्रण, शीतसाखळीच्या नोंदी, गळती असलेली पाकिटे आणि झुरळांच्या प्रादुर्भावाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले. टाटा सॉल्टचे ५० किलो आणि सुजीचे ६० किलो पॅक जमिनीवर ठेवलेले आढळल्याची माहिती आहे. सुमारे ६०० कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ पाच जणांकडे FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे असल्याचेही नमूद करण्यात आले. या तपासणीत परवाने निलंबित करणे ही महत्त्वाची कारवाई असली, तरी अन्नसुरक्षेतील त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करून सुधारणा प्रत्यक्ष झाल्या आहेत का, हेही प्रशासनाने तपासले पाहिजे.
या कारवाईतील सर्वांत गंभीर मुद्दा म्हणजे मुदतबाह्य किंवा ग्राहकांनी नाकारलेले पदार्थ नष्ट केल्याचा दावा केला जात असताना, त्याच्या प्रत्यक्ष विल्हेवाटीचे पुरावे उपलब्ध नसणे. मे. वाय. के. ट्रेडर्स यांच्याशी करार सादर करण्यात आला; मात्र माल कुठे, केव्हा आणि किती प्रमाणात नष्ट केला, याची पडताळणी होऊ शकली नसल्याचे वृत्त आहे. तसेच ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ (FIFO) पद्धत, अद्ययावत FSSAI परवाना, तापमान नोंदी आणि स्वच्छतेचे नियम हे केवळ कागदावरील औपचारिकतेसाठी नाहीत. याच व्यापक मोहिमेदरम्यान रिलायन्स आणि ब्लिंकिटसह अन्य कंपन्यांशी संबंधित मुदतबाह्य मालाच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशीही सुरू असल्याचे राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी नोंदवले आहे; मात्र आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधितांची जबाबदारी तपासातूनच निश्चित होईल.
प्रशासनाने छापे टाकून थांबू नये; जप्त मालाची सुरक्षित विल्हेवाट, दोषींवर नियमानुसार कारवाई आणि पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी नियमित तपासणी आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही पॅकिंग, मुदतसमाप्तीची तारीख आणि अन्नाची स्थिती तपासावी. नाव मोठे असले म्हणून प्रत्येक गोष्ट सुरक्षित ठरत नाही; अन्नसुरक्षेचा कस जाहिरातीत नव्हे, तर गोदामातील स्वच्छता आणि प्रत्यक्ष नोंदींत लागतो.