हवामान अहवालाच्या मुदतीवरून जागतिक संघर्ष

भारत, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया आणि केनियाचा आक्षेप; वैज्ञानिक अचूकता, विकसनशील देशांचा सहभाग आणि २०२८ च्या जागतिक हवामान चर्चेचा पेच

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। हिमनद्या वितळत आहेत, मान्सूनचे गणित बिघडत आहे, कुठे महापूर तर कुठे दुष्काळ आणि कुठे उष्णतेच्या लाटा माणसाचे जगणे भाजून काढत आहेत. अशा वेळी जगाला हवामान बदलाचा आरसा दाखवणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरसरकारी हवामान बदल समितीच्या (IPCC) सातव्या मूल्यमापन अहवालाच्या वेळापत्रकावरून आंतरराष्ट्रीय संघर्ष उफाळला आहे. भारत, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया आणि केनिया यांच्यासह काही देशांनी अहवाल तयार करण्याच्या प्रस्तावित वेगावर आक्षेप घेतला आहे. १२ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान इथिओपियातील अदिस अबाबा येथे झालेल्या बैठकीत अहवालाच्या वेळापत्रकावर एकमत झाले नाही आणि चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. दुसरीकडे, सुमारे ३० देशांनी विलंबामुळे जागतिक हवामान धोरणांवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली. कारण २०२८ मधील पॅरिस कराराच्या जागतिक आढाव्यासाठी अद्ययावत वैज्ञानिक माहिती महत्त्वाची आहे. संकट दारात उभे असताना अहवालाची तारीख ठरत नसेल, तर प्रश्न केवळ वैज्ञानिकांचा राहत नाही; तो जगाच्या राजकीय इच्छाशक्तीचाही बनतो.

भारत आणि इतर आक्षेप घेणाऱ्या देशांचा युक्तिवाद असा आहे की अहवाल घाईघाईने तयार केल्यास वैज्ञानिकांचे योगदान, सरकारी परीक्षण आणि विकसनशील देशांतील तज्ज्ञांचा सहभाग अपुरा राहू शकतो. हवामान बदलाचे परिणाम सर्व देशांना सारखे भोगावे लागत नाहीत. भारतासारख्या देशासाठी शेती, पाणीपुरवठा, किनारपट्टीचे संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी विश्वासार्ह माहिती आवश्यक आहे. मात्र, अधिक वेळ मागण्यामागे केवळ वैज्ञानिक गुणवत्ता आहे की राजकीय हितसंबंधही आहेत, यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मतभेद आहेत. आयपीसीसी स्वतः नवे प्रयोग करत नाही; ती जगभरातील प्रकाशित वैज्ञानिक संशोधनाचा आढावा घेते. तिच्या तीन कार्यगटांपैकी पहिला हवामान बदलाचे भौतिक विज्ञान तपासतो, दुसरा परिणाम, असुरक्षितता आणि अनुकूलनाचा अभ्यास करतो, तर तिसरा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांचे मूल्यमापन करतो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता राखणे अत्यावश्यक आहे.

आयपीसीसीच्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार सातव्या मूल्यमापन अहवालाचे कार्यगट अहवाल २०२८ पासून प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे; मात्र एकत्रित सारांश अहवाल २०२९ च्या अखेरीस प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे संपूर्ण अहवाल २०२८ मध्येच पूर्ण होणे बंधनकारक आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. प्रश्न असा की वैज्ञानिक काटेकोरपणा जपत अहवाल वेळेत तयार होणार का? हवामान बदलाला सीमा, राष्ट्रध्वज किंवा राजकीय पक्षांची पर्वा नाही. पूर आला की गरीबाचा संसार वाहून जातो; दुष्काळ पडला की शेतकऱ्याची आशा सुकते; उष्णतेची लाट आली की मजुराच्या घामालाही किंमत उरत नाही. म्हणून अहवालाच्या मुदतीवर चर्चा जरूर व्हावी, पण ती विलंबाचे निमित्त बनू नये. जगाला आज केवळ आकडेवारी नको, तर विज्ञानाधारित निर्णय आणि प्रत्यक्ष कृती हवी आहे.