तीन दिवसांच्या बंदीऐवजी मतदानदिवशीच निर्बंध; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मद्यविक्रेत्यांना दिलासा, मात्र बालेवाडीतील मतमोजणीसाठी स्वतंत्र नियम लागू
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुण्यात मद्यविक्री बंद ठेवण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाला बदल करावा लागला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या नावाखाली मद्यविक्रीवर दीर्घकाळ निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या घडामोडींनुसार, २३ ऑक्टोबरच्या मतदानासाठी मद्यविक्री बंद ठेवण्याचा कालावधी मर्यादित करण्यात आला. सुधारित आदेशानुसार, पुणे-१ राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात २३ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्रीपासून दुपारी चार वाजेपर्यंत मद्यविक्री बंद राहणार आहे. म्हणजेच, आधीच्या विस्तारित बंदीऐवजी मतदानाच्या दिवशी ठरावीक वेळेतच निर्बंध लागू होतील. निवडणूक शांततेत पार पडावी, मतदारांवर प्रभाव पडू नये आणि कायदा-सुव्यवस्था राखली जावी, हा प्रशासनाच्या निर्णयामागील उद्देश आहे. मात्र, निवडणुकीच्या नावाखाली व्यवसायावर किती काळ निर्बंध लादावेत, यालाही तर्क आणि कायदेशीर आधार असणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर बंदीचा कालावधी कमी होणे हे परवानाधारक व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक ठरले आहे.
सुधारित आदेशानुसार, संबंधित क्षेत्रातील देशी-विदेशी मद्यविक्रीची दुकाने, बीअर-वाइन विक्री केंद्रे, बार, स्टार हॉटेलमधील मद्यविक्री विभाग, क्लब आणि अन्य परवानाधारक आस्थापनांना निर्धारित वेळेत विक्री बंद ठेवावी लागेल. मात्र, हा आदेश संपूर्ण पुणे शहरातील प्रत्येक आस्थापनाला आपोआप लागू होतो, असे समजणे चुकीचे ठरेल; संबंधित उत्पादन शुल्क कार्यक्षेत्र आणि आदेशातील अटी तपासणे आवश्यक आहे. याशिवाय, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या बालेवाडी प्रभाग क्रमांक ९ मधील मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत मद्यविक्री बंद ठेवण्याची स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदानदिवशीची मर्यादित बंदी आणि मतमोजणीसाठीचा निर्बंध यांची सरमिसळ करू नये. प्रशासनाने आदेशाची अंमलबजावणी करताना दुकानदारांना स्पष्ट सूचना देणे आणि नागरिकांमध्ये संभ्रम राहणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, नियमांच्या अस्पष्टतेचा फटका व्यापाऱ्यांना बसू शकतो.
आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या परवानाधारकांवर महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम, १९४९ आणि लागू नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते. बंदीच्या काळातील व्यावसायिक नुकसानीची भरपाई मिळणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मद्यविक्रेत्यांनी केवळ चर्चांवर विश्वास न ठेवता सुधारित अधिकृत आदेश तपासूनच व्यवहार करावेत. निवडणुकीत मतदारांना निर्भय वातावरण मिळणे आवश्यक आहे; परंतु त्यासाठी निर्बंध लादताना प्रशासनाने प्रमाणबद्धता आणि कायदेशीर स्पष्टता राखली पाहिजे. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना नागरिकांचे अधिकार, व्यवसायाचे हित आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा समतोल राखणे हीच खरी कसोटी आहे.