केंद्र सरकारचा १३७ औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय; ९ नोव्हेंबरपासून नवे दर लागू, काही औषधे ७० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।नवी दिल्ली : कर्करोगाशी लढणाऱ्या रुग्णांसाठी आजाराची वेदना कमी नसते; त्यात महागड्या औषधांच्या बिलांचा आर्थिक घाव कुटुंबांना अक्षरशः कोलमडवतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कर्करोगावरील १३७ निवडक औषधांच्या विक्रीतील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा आता केवळ प्रस्ताव राहिलेला नाही. केंद्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरणाने (NPPA) १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली असून, सुधारित किमती ९ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या औषध विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, औषधांच्या सध्याच्या किंमत रचनेनुसार काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्येक औषध स्वस्त होण्याचे प्रमाण समान नसेल.
या निर्णयाच्या कक्षेत पेम्ब्रोलिझुमॅब (Pembrolizumab), डुर्वालुमॅब (Durvalumab), ओसिमर्टिनिब (Osimertinib), डेनोसुमॅब (Denosumab), पेगफिलग्रॅस्टिम (Pegfilgrastim) आणि बेव्हॅसिझुमॅब (Bevacizumab) यांसारख्या औषधांचा समावेश आहे. ही औषधे विविध प्रकारच्या कर्करोगांच्या उपचारांत वापरली जातात. ट्रेड मार्जिन म्हणजे औषध वितरण साखळीत विक्रीच्या किमतीतून मिळणारे व्यापारी अंतर; त्यावर मर्यादा आल्यास रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अंतिम किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते. उत्पादकांना अधिसूचनेनंतर सात दिवसांत सुधारित कमाल किरकोळ किमती NPPA कडे कळवाव्या लागतील. रुग्णालये आणि औषध विक्रेत्यांनाही सुधारित दर प्रदर्शित करावे लागतील. औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी उत्पादनाची सध्याची पातळी कायम ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
स्वस्त औषधांचा लाभ प्रत्यक्ष रुग्णापर्यंत पोहोचतो का, यावर या निर्णयाचे खरे यश ठरणार आहे.
यापूर्वी २०१९ मध्येही केंद्र सरकारने ४२ निवडक कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले होते. त्या उपायानंतर ५२६ ब्रँडच्या औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती कमी झाल्या आणि रुग्णांची वार्षिक सुमारे ९८४ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे NPPA ने नमूद केले आहे.
यावेळी व्याप्ती वाढवून १३७ औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींबाबत झालेल्या सुनावण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय ऐरणीवर आला. आता केवळ अधिसूचना काढून सरकारची जबाबदारी संपत नाही; औषध कंपन्या, वितरक, रुग्णालये आणि विक्रेते नव्या दरांची अंमलबजावणी करतात का, यावर काटेकोर देखरेख आवश्यक आहे. रुग्णांनी ९ नोव्हेंबरनंतर औषधाचे नाव, उत्पादक आणि सुधारित किंमत तपासावी; गरज पडल्यास NPPA च्या संकेतस्थळावर किंवा ‘फार्मा सही दाम’ ॲपवर दर पडताळावेत. कर्करोगाशी लढणाऱ्या कुटुंबांना आश्वासनांपेक्षा परवडणारी औषधे आणि अखंड उपचारांची गरज आहे. औषधे स्वस्त होण्याचा निर्णय स्वागतार्ह; पण त्याचा लाभ रुग्णाच्या बिलात दिसला, तरच त्याचे मोल सिद्ध होईल.