केंद्राची E100 इंधनाला नियमांत मान्यता; मात्र पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीला सरसकट पर्याय उपलब्ध झालेला नाही—विशेष प्रमाणित फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांनाच परवानगी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी वाहनचालकांचे खिसे रिकामे केले असताना केंद्र सरकारने इथेनॉल इंधनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये बदल करून E100 इंधनाचा समावेश केला. यामुळे विशेष तंत्रज्ञानाने तयार केलेल्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर चालण्याचा नियामक मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ आता प्रत्येक वाहन पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजीशिवाय चालेल, असा अजिबात नाही. मोठ्या अक्षरांत दिलेल्या घोषणेपेक्षा नियमांतील बारीक अक्षरे अधिक महत्त्वाची आहेत! E100 म्हणजे इथेनॉलचे प्रमाण जवळपास १०० टक्के असलेले इंधन; तर E85 मध्ये सुमारे ८५ टक्के इथेनॉल असते. नव्या अधिसूचनेत उत्सर्जन मानकांशी संबंधित तरतुदींमध्ये E85 सोबत E100 चा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलामुळे वाहन उत्पादकांना उच्च इथेनॉल प्रमाणावर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मिती आणि प्रमाणनासाठी स्पष्ट नियामक चौकट मिळते.
सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे E100 किंवा E85 वापरण्यासाठी वाहन उत्पादकाने संबंधित वाहन फ्लेक्स-फ्युएल प्रकारात तयार केलेले आणि प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे. सामान्य पेट्रोलवर किंवा E20 इंधनासाठी बनवलेल्या वाहनात E100 भरून प्रयोग करणे धोकादायक ठरू शकते; इंधन प्रणाली आणि इंजिनातील घटक उच्च इथेनॉल प्रमाणासाठी योग्य असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्याच्या वाहनमालकांनी घाईघाईने गाडी बदलण्याची किंवा इंजिनात फेरफार करण्याची गरज नाही. वाहनाच्या इंधन-सुसंगततेचे स्टिकर आणि उत्पादकाच्या पुस्तिकेतील सूचना तपासणेच योग्य. अधिसूचनेत संबंधित वाहनांच्या तांत्रिक व उत्सर्जन तरतुदींमध्ये इतर बदलही केले आहेत. काही निकषांतील वाहनाचे एकूण वजन ३,००० किलोवरून ३,५०० किलो करण्यात आले असून, बायोडिझेलविषयक तरतुदींमध्ये B100 चा समावेश आणि हायड्रोजन-सीएनजीसंबंधी तांत्रिक दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांचा अर्थ प्रत्येक इंधनाला सर्व वाहनांत वापरण्याची मोकळीक मिळाली, असा काढता येणार नाही.
सरकारच्या निर्णयामागे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनाला चालना देणे आणि काही प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्याची अपेक्षा आहे. ऊस व धान्यापासून इथेनॉल तयार होत असल्याने कृषी क्षेत्रालाही संधी मिळू शकते; मात्र पर्यावरणीय लाभ हा कच्च्या मालाचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि वाहतूक यांवरही अवलंबून असतो. ब्राझील आणि अमेरिकेत फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानाचा वापर आधीपासून होत आहे. भारतात मात्र नियम बदलले म्हणजे उद्यापासून प्रत्येक पेट्रोल पंपावर E100 मिळेल किंवा इंधन स्वस्त होईल, असे समजणे चुकीचे ठरेल. उपलब्धता, किंमत, वाहनांची व्यावसायिक उपलब्धता आणि इंधन वितरणाचे जाळे याबाबत पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतील. केंद्राचा निर्णय हा पर्यायी इंधनाकडे जाणारा दरवाजा आहे; तो संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था एका रात्रीत बदलणारा जादूचा दिवा नाही.