६५ वाहने, ३५० बॉडीकॅमेरे, चार ड्रोन; स्वतंत्र मुख्यालय, पोलिस संकुल आणि वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेमुळे पिंपरी-चिंचवडच्या सुरक्षेला नवी दिशा देण्याची तयारी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडमध्ये लोकसंख्या वाढते आहे, रस्ते गजबजत आहेत, गुन्हेगारीची आव्हाने बदलत आहेत; त्यामुळे पोलिस दलाला आधुनिक साधनांनी सज्ज करणे ही चैन नव्हे, तर काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी, दि. ३ नोव्हेंबर रोजी, पोलिस आधुनिकीकरणाशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ नियोजित आहे. पोलिसांच्या ताफ्यात ६५ नवीन वाहने, ३५० बॉडी-वॉर्न कॅमेरे आणि चार ड्रोन दाखल होणार असल्याची माहिती आहे. आकुर्डी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात दुपारी दीड वाजता कार्यक्रम होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. मात्र, उद्घाटनाच्या झगमगाटापेक्षा या साधनांचा नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळतो, हा खरा कस असेल.
ताथवडे येथे पोलिस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र मुख्यालयासाठी मंजूर जागेच्या सातबारा उताऱ्याचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. पिंपरीतील प्रस्तावित पोलिस संकुलाचे भूमिपूजनही होणार असून, त्यात पिंपरी पोलिस ठाणे, परिमंडळ एकच्या पोलिस उपआयुक्तांचे कार्यालय, अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सचे विभागीय कार्यालय आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी २०० शासकीय निवासस्थाने असतील. सीसीटीव्ही आणि एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीमुळे वाहतूक नियमभंगावर अधिक प्रभावी कारवाईची अपेक्षा आहे. बॉडीकॅमेरे पोलिसांच्या प्रत्यक्ष कारवाईची नोंद ठेवतील, तर ड्रोन गर्दी, मिरवणुका आणि बंदोबस्तावर हवाई नजर ठेवतील. नवीन वाहने गस्त आणि आपत्कालीन प्रतिसादाला वेग देऊ शकतात. पण कॅमेरे बसवणे म्हणजे पारदर्शकता आपोआप येणे नव्हे; नोंदींचे योग्य जतन, निष्पक्ष तपासणी आणि गैरवापराविरुद्ध कारवाईही तितकीच आवश्यक आहे.
अमली पदार्थांच्या विळख्यातून तरुणाईला बाहेर काढण्यासाठी ‘नशामुक्त पिंपरी-चिंचवड’ अभियानांतर्गत ऑनलाइन संवादही आयोजित केला जाणार आहे. विद्यार्थी आणि नागरिकांना अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश असून, पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या वतीने त्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वतंत्र मुख्यालय आणि निवासव्यवस्था ही निश्चितच स्वागतार्ह पावले आहेत; मात्र नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, वेळेवर मदत, निष्पक्ष कारवाई आणि तक्रारींचे समाधान मिळाले तरच या खर्चाचे चीज होईल. ड्रोन आकाशात उडतील, कॅमेरे प्रत्येक हालचाल टिपतील; पण पोलिसांच्या कामाचा खरा दर्जा नागरिकांच्या मनातील सुरक्षिततेतून मोजला जाईल. उपकरणे खरेदी करणे हा प्रारंभ आहे, सुशासनाची हमी नव्हे. आता घोषणा किती झाल्या यापेक्षा अंमलबजावणी किती झाली, याचा हिशेब जनतेसमोर ठेवण्याची वेळ आहे.