१ जानेवारी २०२७ पासून नव्या विमान नियमांची अंमलबजावणी; मूळ भाडे, कर, शुल्क, रद्दीकरण आणि परताव्याच्या अटी स्पष्ट दाखवणे बंधनकारक..
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। विमानाचे तिकीट बुक करताना सुरुवातीला दिसणारी किंमत आणि पैसे भरताना समोर येणारी अंतिम रक्कम यांतला फरक अनेक प्रवाशांना चांगलाच परिचित आहे. आता या ‘किंमतवाढीच्या जादू’वर पारदर्शकतेचा पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या ‘भारतीय विमानयान नियम, २०२६’नुसार विमान कंपन्यांना तिकिटाची एकूण रक्कम आणि तिचा स्वतंत्र तपशील बुकिंगच्या संकेतस्थळावर तसेच तिकिटावर दाखवावा लागणार आहे. त्यात मूळ भाडे, सरकारी कर, विविध शुल्क, रद्दीकरण आकार आणि परताव्याच्या अटी यांचा स्पष्ट समावेश असेल. विमान कंपन्यांना आपले भाडेदर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) सादर करावे लागतील आणि संकेतस्थळांवर प्रसिद्धही करावे लागतील. त्यामुळे प्रवाशांना वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या दरांची तुलना करणे सोपे होईल. मात्र, पारदर्शकतेचा दिवा लागला म्हणून तिकिटांचे दर आपोआप खाली येतील, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे विमानतळावरच स्वस्त प्रवासाचे स्वप्न पाहण्यासारखे आहे.
नव्या नियमांचा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने विमान भाड्यांवर नियमित कमाल मर्यादा निश्चित केलेली नाही. सामान्य परिस्थितीत दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विमान कंपन्यांकडेच राहणार आहे. मागणी वाढली, सुट्ट्यांचा हंगाम आला किंवा सणासुदीला प्रवाशांची गर्दी उसळली, तर बाजारातील परिस्थितीनुसार दर वाढू शकतात. मात्र, असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणि सार्वजनिक हितासाठी हस्तक्षेप आवश्यक वाटल्यास केंद्र सरकार लेखी निर्देश देऊ शकते. हे निर्देश परिस्थितीच्या प्रमाणात आणि ठरावीक कालावधीपुरतेच असतील. DGCA भाडेदरांवर देखरेख ठेवणार असले, तरी नव्या नियमांत जुन्या तरतुदीतील अवाजवी किंवा शिकारी स्वरूपाच्या दरांवर थेट कारवाईचे स्पष्ट शब्द कायम ठेवलेले नाहीत. त्यामुळे नियमनाची ताकद नेमकी किती, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पारदर्शकता वाढवणे स्वागतार्ह; पण दरांच्या मनमानीवर लगाम घालण्याची यंत्रणा किती प्रभावी ठरणार, याचे उत्तर अजून मिळायचे आहे.
तिकिटांच्या वाढत्या दरांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे. १६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नव्या नियमांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरला राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने १६ नोव्हेंबरपर्यंत अधिसूचित नियम सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला दिल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या नियमांकडे केवळ तांत्रिक बदल म्हणून पाहता येणार नाही. प्रवाशांना पैसे भरण्यापूर्वी अंतिम किंमत, रद्दीकरणाचा खर्च आणि परताव्याच्या अटी समजणे हा त्यांच्या हक्काचा भाग आहे. मात्र, नियम कागदावर स्पष्ट असले तरी त्यांची अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, यावरच त्यांचे यश ठरेल. विमान कंपन्यांनी शुल्क लपवण्याचे मार्ग शोधले आणि प्रशासनाने केवळ सूचना प्रसिद्ध करून समाधान मानले, तर प्रवाशांच्या खिशाला बसणारी कात्री तशीच राहील. त्यामुळे ग्राहकांनी तिकीट बुक करताना अंतिम देय रक्कम, कर, अतिरिक्त सेवा शुल्क आणि रिफंडच्या अटी तपासाव्यात. नव्या नियमांनी प्रवाशांना दरांचा हिशेब मागण्याची संधी दिली आहे; पण स्वस्त प्रवासाची हमी दिलेली नाही. विमान उडणार आहे, तिकीटही मिळणार आहे; प्रश्न एवढाच की प्रवाशांच्या खिशाला किती उंचीवरून धक्का बसणार?