तिकिटांचे दर दुप्पट-तिप्पट , नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिवाळीचा आनंद लुटण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशावर खासगी ट्रॅव्हल्सचालकांनी मात्र दरोडा घालण्याची संधी साधली आहे. रेल्वेचे आरक्षण फुल्ल, एसटीच्या गाड्यांना गर्दी आणि गावी जाण्याची अपरिहार्यता यांचा गैरफायदा घेत काही खासगी बसचालकांकडून नेहमीपेक्षा दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मुंबई–कोल्हापूर प्रवासासाठी नेहमीचे ८०० ते १२०० रुपये असताना १,६०० ते २,००० रुपयांहून अधिक मागितले जात असल्याचे, तर पुणे–कोल्हापूरसाठी १,००० ते १,५०० आणि पुणे–नागपूरसाठी ४,२०० रुपयांपर्यंत भाडे घेतल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. काही मार्गांवरील तिकिटे सात हजार रुपयांपर्यंत गेल्याच्या तक्रारीही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. प्रवासाची गरज ही प्रवाशांची असते; पण त्याचा अर्थ त्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा परवाना कोणत्याही ट्रॅव्हल्समालकाला मिळत नाही.
राज्य सरकारच्या २७ एप्रिल २०१८ च्या निर्णयानुसार खासगी कंत्राटी बसचे भाडे संबंधित श्रेणीतील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) भाड्यापेक्षा जास्तीत जास्त ५० टक्के अधिक म्हणजे दीडपट आकारता येते. त्यापेक्षा अधिक वसुली नियमबाह्य आहे. बसमध्ये प्रवाशांना दिसेल अशा ठिकाणी प्रतिआसन भाडेदराचा तक्ता लावणेही बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने १ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पुणे आरटीओने यापूर्वीच २३ ऑक्टोबरपासून तपासणी सुरू केली असून, २ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे २५० खासगी बस तपासून नियमभंग करणाऱ्या २० चालक-मालकांविरोधात कारवाई सुरू केल्याचे वृत्त आहे. ऑनलाइन-ऑफलाइन तिकीट नोंदी, बुकिंग कार्यालये आणि प्रत्यक्ष आकारलेले भाडे तपासले जात आहे.
प्रवाशांनी तिकीट खरेदीपूर्वी त्याच श्रेणीतील एसटी बसचे अधिकृत भाडे तपासावे आणि त्याच्या दीडपट मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम मागितल्यास तक्रार करावी. आरटीओच्या १८००-२२-०११० या हेल्पलाइनवर बसचा क्रमांक, ट्रॅव्हल्सचे नाव आणि तिकिटाचा फोटो देऊन तक्रार नोंदवता येते. तपासणीदरम्यान केवळ भाडेच नव्हे, तर बसचे वैध परवाने, प्रवासी क्षमता, फिटनेस आणि अग्निसुरक्षा साधनांचीही पाहणी केली जाणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, प्रश्न केवळ मोहीम जाहीर करण्याचा नाही; नियम मोडणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष किती कारवाई होते, हा खरा कस आहे. सणासुदीला प्रवाशांची गरज वाढते, म्हणून भाड्याचे दर मनमानी वाढवण्याचा अधिकार मिळत नाही. आरटीओने तपासणीचे फोटो प्रसिद्ध करण्यापलीकडे जाऊन दोषींची नावे, दंड आणि परवाना कारवाईचा तपशीलही जनतेसमोर ठेवावा. अन्यथा प्रत्येक दिवाळीत हीच भाडेलूट, तीच तपासणी आणि प्रवाशांच्या खिशाला तोच फटका, असे चक्र सुरूच राहील.