पुण्यातील संयुक्त सर्वेक्षणात उंच इमारतींमध्ये डासांची पैदास; तपासणी पथकांना प्रवेश नाकारल्याने महापालिकेची डोकेदुखी वाढली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। डेंग्यूचा डास आता झोपडपट्टीच्या गल्लीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो उंच इमारतींच्या गच्च्यांवर, कुंड्यांमध्ये आणि आलिशान घरांच्या कोपऱ्यांतही सुखाने वाढतो आहे. मात्र, त्याची पैदास रोखण्यासाठी आलेल्या महापालिकेच्या पथकांसमोर काही सोसायट्यांचे दरवाजेच बंद होत असतील, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनतो. राज्य आरोग्य विभाग आणि पुणे महापालिकेने ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात रामटेकडी आणि वैदुवाडीतील सुमारे १६० झोपडपट्टी घरांची तपासणी केली असता अळ्या-अंडी असलेली केवळ दोन पाण्याची भांडी आढळली. याउलट धनकवडी-सहकारनगर, औंध-बाणेर, कोथरूड, येरवडा आणि नगर रस्ता परिसरातील उंच इमारतींच्या वसाहतींमध्ये डेंग्यूचे रुग्ण अधिक आढळल्याचे समोर आले. म्हणजे डासांना श्रीमंतीचा तिटकारा नाही आणि निष्काळजीपणाला पत्ता लागत नाही!
घरातील कुंड्या, एअर कंडिशनरचे ट्रे, पाण्याची भांडी, गच्च्या आणि बांधकामस्थळांवरील साचलेले पाणी ही डासांची पैदासस्थळे बनत आहेत. कोथरूडमधील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या परिसरातही रुग्णांचे समूह आढळल्याचे वृत्त आहे. औंधमध्ये डासोत्पत्तीला पोषक ठरलेल्या भूखंडाची तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या पथकाला शेजारच्या सोसायटीने प्रवेश नाकारला. अखेर स्थानिक नगरसेवकांच्या हस्तक्षेपानंतर प्रवेश मिळाला. काही ठिकाणी मात्र पथकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांनी अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पुण्यात ऑक्टोबरमध्ये ८४३ डेंग्यू रुग्णांची नोंद झाली असून, जानेवारी ते ऑक्टोबरअखेरचा आकडा २,४८६ वर पोहोचल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. ऑक्टोबरमध्ये डासांची पैदास २,६८३ ठिकाणी आढळल्याचेही वृत्त आहे.
डेंग्यूचा डास परवानगीपत्र घेऊन घरात शिरत नाही; पण त्याला रोखण्यासाठी आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना परवानगी नाकारणे म्हणजे स्वतःच्याच आरोग्याशी खेळणे होय. महापालिकेने केवळ जनजागृतीच्या घोषणा न करता तपासणीस अडथळा आणणाऱ्यांवर नियमांनुसार कारवाई करावी. सोसायटी व्यवस्थापनांनीही तपासणी पथकांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनानुसार पाण्याची भांडी आठवड्यातून एकदा रिकामी करून स्वच्छ करणे, पाणी साचू न देणे आणि साठवण टाक्या झाकून ठेवणे महत्त्वाचे आहे. महापालिकेच्या नोंदीनुसार ऑक्टोबरमध्ये ५० नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, वर्षभरातील प्रशासकीय शुल्क वसुली ६.९५ लाख रुपयांहून अधिक झाली आहे. मात्र, दंडाची पावती देऊन डेंग्यू थांबत नाही; त्यासाठी प्रत्येक घराचे दार आणि प्रत्येक सोसायटीची मानसिकता उघडावी लागेल. अन्यथा डासांची पैदास सुरू राहील आणि जबाबदारी मात्र एकमेकांच्या अंगावर ढकलली जाईल.