रावेतमध्ये नदीतून पाणी उपसून टँकरद्वारे विक्री; जलसंपदा विभागाचा चार दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा बांधकाम व्यावसायिक आणि टँकरचालकांवर फौजदारी गुन्हे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करा, नळ उघडे ठेवू नका, पाणी वाया घालवू नका, असे आवाहन प्रशासन नागरिकांना करीत आहे. पण दुसरीकडे पवना नदीचे पाणी मात्र काहींच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी बिनदिक्कत उपसले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार रावेतमध्ये उघडकीस आला आहे. नदीपात्रातून जलवाहिनी टाकायची, पाणी विहिरीत साठवायचे आणि नंतर टँकर भरून त्याची विक्री करायची, असा प्रकार जलसंपदा विभागाच्या पाहणीत आढळला. म्हणजे सामान्य नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपायचा आणि काहींनी नदीलाच खासगी पाण्याची टाकी समजून व्यवसाय करायचा! पाणीटंचाईच्या काळात ही केवळ अनधिकृत कृती नाही, तर सार्वजनिक जलस्रोतांवरील उघड अतिक्रमण आहे. पाण्याची गरज सर्वांना आहे; पण नदीचे पाणी कोणाच्या खासगी कमाईचे साधन होऊ शकत नाही.
जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने रावेत परिसरात पाहणी केली. एका शेतात पवना नदीपात्रातून जलवाहिनी टाकून पाणी उपसले जात असल्याचे आणि ती विहिरीला जोडल्याचे आढळले. विहिरीत साठवलेल्या पाण्यातून टँकर भरून विक्री केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले. या कारवाईत उपअभियंता माणिक शिंदे, शाखाधिकारी अनिकेत पाटील आणि अन्य कर्मचारी सहभागी होते. संबंधित ठिकाणची पाणीउपशाची यंत्रणा तसेच टँकर भरण्यासाठी उभारलेली व्यवस्था हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रावेत बंधाऱ्यापासून पवना धरणापर्यंतचे सर्व बेकायदा उपसे बंद करण्यासाठी चार दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही पाणीचोरी सुरू राहिल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आणि टँकरचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा किरण देशमुख यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवडला पवना, आंद्रा आणि एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होतो. शहराची गरज आणि उपलब्ध पुरवठा यातील तफावत भरून काढताना महापालिकेला पाण्याचे नियोजन करावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाणी वाचविण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जात असताना नदीतून अनधिकृत उपसा होणे हा प्रशासनाच्या नियंत्रणावरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा प्रकार आहे. केवळ चार दिवसांची मुदत देऊन भागणार नाही; नदीपात्रातील सर्व पंप, पाइपलाइन आणि टँकर भरण्याच्या ठिकाणांची तपासणी करून दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. किती पाणी उपसले, किती टँकर विकले गेले आणि त्यातून किती कमाई झाली, याचीही चौकशी व्हावी. अन्यथा पाणीकपातीचा भार नागरिकांनी सहन करायचा आणि नदीतील पाणी काहींनी विकून नफा कमवायचा, हा अन्याय कायम राहील. पाणीचोरी रोखण्याची घोषणा नव्हे, तर कठोर अंमलबजावणीच आता प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे