२०४.७९९ किलोमीटरचा चारपदरी प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग; सात इंटरचेंज, नऊ तालुक्यांना जोडणी आणि डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट. प्रवासाचा वेळ दोन तासांवर येण्याचा अंदाज!
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्राच्या नकाशावर विदर्भासाठी आणखी एक महत्त्वाचा रस्ता उमटणार आहे. नागपूर–चंद्रपूर प्रवासाचा चार तासांचा व्याप दोन तासांवर आणण्याचे स्वप्न दाखवणारा २०४.७९९ किलोमीटर लांबीचा चारपदरी प्रवेश-नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग आकाराला येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीने सुधारित आखणीला मान्यता दिल्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. मात्र, हा महामार्ग नागपूर शहरातून थेट चंद्रपूर शहरापर्यंत जाणार, असे समजणे चुकीचे ठरेल. त्याची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातील सेलडोह येथील समृद्धी महामार्गाच्या इंटरचेंजपासून होऊन तो चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवेगाव मोरे (घाटकुळ) येथे दुर्ग–हैदराबाद महामार्गाला जोडला जाणार आहे. चंद्रपूर शहरासाठी स्वतंत्र जोडरस्ताही प्रस्तावित आहे. सुधारित आखणीमुळे २७ हेक्टर वनजमिनीचे भूसंपादन वाचणार असल्याची माहिती राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.
या मार्गावर सात इंटरचेंज असतील. नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील नऊ तालुक्यांना या महामार्गाचा लाभ मिळणार असून, सुमारे २,१५९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. खनिजसंपत्ती, औद्योगिक वसाहती, व्यापार आणि पर्यटनासाठी विदर्भाची क्षमता मोठी आहे; पण खराब रस्ते आणि संथ वाहतूक विकासाच्या गळ्यातील फास ठरतात. हा महामार्ग सुरू झाल्यास मालवाहतूक अधिक वेगवान होण्याबरोबरच प्रवाशांचा वेळ, इंधन आणि वाहतूक खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च २१,७०२ कोटी रुपये असल्याचे वृत्त आहे. त्यापैकी भूसंपादनासाठी २,३५३.९४ कोटी रुपयांच्या कर्जाला राज्याने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा केवळ कागदावरील रस्ता नसला, तरी प्रत्यक्ष कामाची गती महत्त्वाची ठरणार आहे.
या महामार्गाचे काम सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाहतूक सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र दोन तासांचा प्रवास हा सध्याचा अधिकृत हमीचा आकडा नसून अंदाज आहे. भूसंपादन, पर्यावरणीय परवानग्या, कंत्राटदारांची कामगिरी आणि निधीचा ओघ या चार कसोट्यांवर प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. कागदावर महामार्ग आखणे सोपे; प्रत्यक्षात डोंगर, जंगल, जमीन आणि प्रशासनाच्या अडथळ्यांतून तो उभा करणे कठीण! विदर्भाला विकासाचे स्वप्न दाखवताना सरकारने केवळ उद्घाटनाच्या फितीची घाई न करता दर्जेदार बांधकाम आणि वेळेत पूर्ततेची जबाबदारी घ्यावी. अन्यथा दोन तासांचा प्रवास हा जाहिरातीतील आकडाच राहील आणि नागरिकांच्या वाट्याला पुन्हा जुनाच चार तासांचा प्रवास येईल.