अमेरिकेच्या H-1B निर्बंधांचा वाढता दबाव; आठ प्रमुख कंपन्यांचा कंत्राटी मनुष्यबळावरील खर्च ११.३ टक्क्यांवर, नफ्याच्या मार्जिनला कात्री
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरविषयक नियमांचा फास आवळल्याने भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांसमोर नवे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेत प्रकल्प मिळवायचे, ग्राहक टिकवायचे; पण त्यासाठी आवश्यक भारतीय कुशल मनुष्यबळ तिथे पाठवताना व्हिसाचे अडथळे पार करायचे, अशी कसरत कंपन्यांना करावी लागत आहे. एच-१बी व्हिसासाठी नव्या अर्जांवर १ लाख डॉलर शुल्क लागू करण्यात आले असून, हा नियम प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दाखल होणाऱ्या नव्या अर्जांना लागू आहे; जुन्या व्हिसांचे नूतनीकरण किंवा अमेरिकेतच स्थिती बदलणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराला हे शुल्क लागू होत नाही. त्यातच ८ ऑक्टोबरपासून Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCLTech आणि Capgemini या आठ कंपन्यांशी संबंधित PERM म्हणजेच ग्रीनकार्ड प्रक्रियेतील कामगार प्रमाणपत्र अर्जांवर अमेरिकेच्या कामगार विभागाने स्थगिती आणली. परिणामी अमेरिकेत स्थानिक कर्मचारी किंवा बाह्य कंत्राटदारांकडून काम करून घेण्याकडे कंपन्यांचा कल वाढला आहे.
याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या खर्चावर दिसू लागला आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या ८ नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, UnearthInsight या संस्थेच्या आकडेवारीतून सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या तिमाहीत आठ प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्यांचा सरासरी सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग खर्च उत्पन्नाच्या ११.३ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले. वर्षभरापूर्वी हा आकडा १०.५ टक्के होता. म्हणजेच ०.८ टक्के-बिंदूंची वाढ! TCS चा हा खर्च ६.८ टक्के, Infosys चा ८.९ टक्के, तर Persistent Systems चा तब्बल १५.३ टक्के झाला. Persistent Systems चा मागील बारा महिन्यांचा खर्चही ७.७ टक्क्यांवरून ९.६ टक्क्यांवर गेला. अमेरिकेत स्थानिक मनुष्यबळ महाग, तर भारतातून कर्मचारी पाठवणे अधिक खर्चिक आणि वेळखाऊ; अशा दुहेरी कात्रीत कंपन्या सापडल्या आहेत.
Infosys चे मुख्य वित्त अधिकारी जयेश संघराजका यांनी सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. हा खर्च शून्यावर आणणे शक्य नसले, तरी ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत आणता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोविडपूर्व काळात Infosys चा हा खर्च सुमारे ६ टक्के होता; आता तो ८.९ टक्क्यांवर गेला आहे. UnearthInsight चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव वासू यांच्या अंदाजानुसार, मोठ्या कंपन्यांचा खर्च ९ ते १२ टक्के, तर मध्यम आकाराच्या कंपन्यांचा १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत राहू शकतो. या वाढत्या खर्चामुळे नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येणार आहे. व्हिसा निर्बंधांचा उद्देश अमेरिकन रोजगाराचे संरक्षण असला, तरी त्याची किंमत भारतीय कंपन्यांना आणि अखेरीस त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मोजावी लागू शकते.