महागड्या घरभाड्याविरोधात लाखो कामगारांचा देशव्यापी संप; माद्रिदमध्ये दुकाने बंद, रस्ते अडवले, जाळपोळीनंतर पोलिसांचा बळाचा वापर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। स्पेनमध्ये महागाईपेक्षाही आता घरांच्या किमती आणि भाडेवाढीने सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण केले आहे. घर घेणे तर दूरच, भाड्याने राहण्याचीही ऐपत उरलेली नाही. या अन्यायाविरोधात ११ नोव्हेंबरला स्पेनमध्ये देशव्यापी सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला. २०१२ नंतरचा हा पहिला मोठा सार्वत्रिक संप असून, UGT आणि CCOO या दोन प्रमुख कामगार संघटनांनी त्याचे नेतृत्व केले. सुमारे ४० लाख कामगार सहभागी झाल्याचा संघटनांचा दावा आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, तीन लाख नव्हे, तर तीन दशलक्षांहून अधिक लोकांनी संपात सहभाग घेतला. कारखाने, बंदरे, वाहतूक व्यवस्था आणि अनेक व्यावसायिक आस्थापनांवर संपाचा परिणाम झाला. वाढते भाडे, महागाई आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत घसरत चाललेली क्रयशक्ती या प्रश्नांनी नागरिकांचा संयम संपवला आहे.
राजधानी माद्रिदमधील प्रसिद्ध ग्रान व्हिया रस्त्यावर आंदोलनाचा संताप उफाळून आला. हातात घरांच्या चाव्या घेऊन नागरिकांनी सरकार आणि मोठ्या मालमत्ता व्यावसायिकांविरोधात घोषणाबाजी केली. प्रिमार्क, एच अँड एम आणि पुल अँड बेअर यांसारख्या दुकानांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव शटर खाली ओढले. बार्सिलोना, माद्रिदसह अनेक शहरांमध्ये मोर्चे, रास्ता अडवणे आणि कामबंद आंदोलन झाले. स्पेनमध्ये घरांची तूट सुमारे साडेसात लाख असल्याचे वृत्त आहे. भाड्याची सरासरी रक्कम १,१७६ युरोपर्यंत पोहोचली असून, ती तरुणांच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या जवळपास ९८.७ टक्के आहे. म्हणजे पगाराचा बहुतांश हिस्सा घरमालकाच्या खिशात आणि उरलेल्या पैशांत संपूर्ण महिना कसा काढायचा, हा तरुणांसमोरील ज्वलंत प्रश्न आहे.
आंदोलनाला बहुतांश ठिकाणी शांततापूर्ण स्वरूप असले तरी काही भागांत परिस्थिती हाताबाहेर गेली. बार्सिलोनामध्ये मुख्य मोर्चानंतर फर्निचर आणि कचराकुंड्यांना आग लावण्यात आली. माद्रिदमध्येही पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधूर, पेपर स्प्रे आणि फोमच्या गोळ्यांचा वापर केला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रात्रीपर्यंत देशभरात किमान ७३ जणांना अटक झाली होती. आगामी २९ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घरांचा प्रश्न राजकीय ऐरणीवर आला आहे. घर ही श्रीमंतांची मक्तेदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हा संदेश स्पेनच्या रस्त्यांवरून जगाला दिला जात आहे. सरकारने नागरिकांच्या वेदना ऐकल्या नाहीत, तर मतपेटीतून त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.