‘भारताला लोकशाही शिकवू नका’; डेबोरा बर्गामिनी यांचा इटलीतून पलटवार, हैदराबादच्या ‘वोट चोर’ घोषणेने आंतरराष्ट्रीय राजकारण तापले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। भारताच्या लोकशाहीवर परदेशातून भाष्य करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर आता इटलीतूनच त्याला प्रत्युत्तर मिळाले आहे. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सत्ताधारी आघाडीतील ‘फोर्जा इटालिया’ पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या डेबोरा बर्गामिनी यांनी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची पाठराखण केली आहे. हैदराबाद येथे १४ नोव्हेंबरला झालेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत समिट २०२६’ मध्ये ‘पार्टी ऑफ युरोपियन सोशलिस्ट्स’चे महासचिव जियाकोमो फिलिबेक यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मतदारयादीतील कथित अनियमिततांविरोधातील मोहिमेला पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे, तर व्यासपीठावरून ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ ही घोषणा दिली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या प्रकाराने भारतीय राजकारणात खळबळ उडवली.
बर्गामिनी यांनी या प्रकारावर आक्षेप घेताना भारताला लोकशाहीचे धडे देण्याची युरोपला गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. भारतात तब्बल ९७ कोटी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. भारताची स्वतःची राजकीय संस्था आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे. लोकशाहीत कोणालाही आरोप करण्याचा अधिकार असला, तरी ते आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे, असे त्यांनी बजावले. भारत आणि इटली यांच्यात विशेष धोरणात्मक भागीदारी असताना मित्रदेशाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करणे अयोग्य असल्याचेही त्यांनी सुनावले. विशेष म्हणजे, ही भूमिका केवळ भारताच्या बाजूने दिलेली राजकीय प्रतिक्रिया नसून मित्रदेशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचा स्पष्ट संदेश आहे.
दरम्यान, भाजपने फिलिबेक यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. भाजपच्या तेलंगणा प्रदेशाध्यक्ष एन. रामचंदर राव यांनी फिलिबेक यांच्या सहभागाची आणि व्हिसाच्या अटींची चौकशी करण्याची मागणी करत तक्रार दाखल केली. सरकारी सूत्रांनीही परिषद व्हिसावर भारतात आलेल्या परदेशी राजकीय प्रतिनिधीच्या विधानांवर आक्षेप घेतला आहे. मात्र मतदारयादीतील कथित गैरप्रकारांचे आरोप आणि परदेशी हस्तक्षेपाचा वाद या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. भारताच्या लोकशाहीची ताकद घोषणांमध्ये नाही, तर निष्पक्ष निवडणूक आणि पारदर्शक प्रक्रियेत सिद्ध झाली पाहिजे
