![]()
नव्या प्रक्रियेचा अधिकृत आदेश नाही; ऑक्टोबरच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याची तारीखही गुलदस्त्यात, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी पुन्हा सुरू झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत शासननिर्णयाचा आधार अद्याप दिसत नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, ई-केवायसीची आधीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ रोजी संपली होती. त्यानंतर नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याची किंवा मुदतवाढ देण्याची अधिकृत घोषणा १२ नोव्हेंबरपर्यंत झालेली नव्हती. त्यामुळे ‘ई-केवायसी सुरू झाली’, ‘संकेतस्थळावर ओटीपी येत नाही’, अशा बातम्या खात्रीशीर सरकारी आदेशाशिवाय प्रसिद्ध करणे म्हणजे महिलांच्या आशेवर पाणी फेरण्यासारखे आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात. मात्र, लाभ सुरू ठेवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची पडताळणी महत्त्वाची आहे.
ई-केवायसीच्या प्रक्रियेत लाभार्थी महिलेचा आधार क्रमांक, पडताळणी संकेतांक आणि आधारशी संलग्न मोबाईलवर येणारा ओटीपी आवश्यक असतो. त्यामुळे अर्जात नोंदवलेल्या मोबाईलवर नव्हे, तर आधारशी जोडलेल्या क्रमांकावर ओटीपी येतो, हे महिलांनी लक्षात ठेवावे. ओटीपी न मिळाल्यास मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडलेला आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या संकेतस्थळावर मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचणी आहेत किंवा नव्याने ई-केवायसी सुरू झाली आहे, याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये महिला व बालविकास विभागाने ई-केवायसीसाठी शासन परिपत्रक काढले होते; त्यानंतर मुदतवाढीचे आदेशही देण्यात आले होते.
दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्याच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा कायम आहे. नोव्हेंबरअखेरीस पैसे जमा होण्याची शक्यता काही वृत्तांत व्यक्त झाली असली, तरी २८ ते ३० नोव्हेंबर ही अधिकृत तारीख नाही. दोन महिन्यांचे ३,००० रुपये एकत्र मिळणार, अशा चर्चेलाही सरकारच्या निर्णयाचा आधार नाही. २८ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत सप्टेंबरच्या लाभासाठी ३४४.६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली; मात्र त्यातून ऑक्टोबरच्या हप्त्याची तारीख निश्चित होत नाही. महिलांनी केवळ अधिकृत संकेतस्थळ आणि महिला व बालविकास विभागाच्या घोषणांवर विश्वास ठेवावा. आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांना अफवांचे नव्हे, तर स्पष्ट सरकारी उत्तराचे देणे सरकारने लागते.
