RBI Bank : आरबीआयचा ६३ कंपन्यांना दणका !

Spread the love

Loading

४९ एनबीएफसींचे परवाने थेट रद्द; १३ वित्त कंपन्या आणि एका हाउसिंग फायनान्स कंपनीने प्रमाणपत्रे केली परत

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। देशातील बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) १६ नोव्हेंबर रोजी मोठी कारवाई जाहीर केली. एकूण ६३ वित्तीय संस्थांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी ४९ एनबीएफसींची नोंदणी आरबीआयने थेट रद्द केली, तर १३ एनबीएफसी आणि एका हाउसिंग फायनान्स कंपनीने स्वतःहून नोंदणी प्रमाणपत्रे परत केली. या ४९ कंपन्यांचे नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश १ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान जारी झाले होते. ही कारवाई रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ मधील कलम ४५-आयए (६) अंतर्गत करण्यात आली आहे.

स्वेच्छेने नोंदणी परत करणाऱ्या १४ संस्थांपैकी सहा कंपन्यांनी बिगरबँकिंग वित्तीय व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पाच कंपन्या ‘अनरजिस्टर्ड टाइप-१ एनबीएफसी’ म्हणून पात्र ठरल्याने त्यांना नोंदणीची आवश्यकता राहिली नाही. उर्वरित तीन कंपन्यांचे विलीनीकरण, विसर्जन किंवा अन्य कारणांनी स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व संपुष्टात आले. या यादीत महाराष्ट्रातील Aha Holdings Private Limited, Right Treasure Finance & Leasing (India) Private Limited आणि KLUG Investments Private Limited यांचाही समावेश आहे. मात्र, आरबीआयने ४९ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यामागील स्वतंत्र कारणे प्रत्येक कंपनीसाठी स्पष्ट केलेली नाहीत. त्यामुळे सर्व कंपन्यांनी गैरव्यवहार केला होता, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या कंपन्यांना यापुढे कायद्यातील व्याख्येनुसार बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय करता येणार नाही. ग्राहकांनी मात्र या कारवाईचा अर्थ प्रत्येक वित्तीय कंपनी बंद झाली किंवा तिच्याकडील जुन्या कर्जांची परतफेड संपली, असा समजू नये. कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित कंपनीचे आरबीआय नोंदणी प्रमाणपत्र तपासावे. कमी व्याजदर, झटपट कर्ज आणि कमीत कमी कागदपत्रांच्या आमिषाला बळी पडू नये. आर्थिक व्यवहारांत निष्काळजीपणा केला, तर स्वस्त कर्जाचे आमिष महागात पडू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *