प्रवेशासाठी देणगी, मुलाखती आणि अनावश्यक कागदपत्रांना मनाई; नियम मोडणाऱ्या शाळांची तपासणी करून कारवाईचे निर्देश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पूर्वप्राथमिक शाळांमधील प्रवेश म्हणजे पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा काही संस्थांचा धंदाच बनला आहे. प्रवेशासाठी देणगी, पालकांच्या मुलाखती, मुलांची चाचणी आणि नको त्या कागदपत्रांची मागणी करून पालकांना वेठीस धरण्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. अखेर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केल्याची माहिती १६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने दिली. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी हे निर्देश जारी केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मनविसेचे पुणे शहराध्यक्ष धनंजय विजय दळवी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. २६ ऑक्टोबरला त्यांनी शरद गोसावी यांची भेट घेऊन एकसमान प्रवेश नियमांची मागणी केली होती.
नव्या कार्यपद्धतीनुसार प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची लेखी किंवा तोंडी चाचणी, पालक-मुलाखत अथवा छाननी करता येणार नाही. आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त आयकर विवरणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र मागण्यासही मनाई असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिती किंवा पालकांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवरून भेदभाव करता येणार नाही. जागांपेक्षा अर्ज अधिक आल्यास पारदर्शक लॉटरीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या किंवा गणवेश खरेदी करण्याची सक्तीही अनुचित आहे. शुल्करचना जाहीर करणे आणि प्रत्येक शुल्काची पावती देणे आवश्यक आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १३ मध्येही प्रवेशासाठी देणगी आणि विद्यार्थ्यांच्या छाननीवर निर्बंध आहेत.
दरम्यान, वयोमर्यादेबाबतही सरकारने स्वतंत्र निर्णय घेतला आहे. २०२७-२८ पासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे, २०२८-२९ पासून ज्युनिअर केजीसाठी चार, २०२९-३० पासून सीनिअर केजीसाठी पाच आणि २०३०-३१ पासून पहिलीसाठी सहा वर्षे वय आवश्यक असेल. वयाची गणना ३० जूननुसार होणार असून, आधीपासून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नव्या निकषांतून सूट आहे; १५ दिवसांची शिथिलताही शक्य आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांची तपासणी व तक्रारींची चौकशी करून कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे मनविसेने म्हटले आहे. राज ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आणि अमित ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पाठपुरावा केल्याचे धनंजय दळवी यांनी सांगितले. मात्र, नियम कागदावर नव्हे, तर शाळांच्या दारात उतरले तरच पालकांची लूट थांबेल.
