![]()
सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमध्ये ‘स्कूल ठीक करो’ मोहीम; अभिजीत दिपके यांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। देशाच्या राजधानीत संसद, नवी इमारती आणि विकासाच्या गप्पा रंगतात; मात्र ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलांना बसायला बाक, प्यायला पाणी आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहही मिळत नसेल, तर विकासाच्या दाव्यांचे करायचे काय? सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतील या विदारक वास्तवावर बोट ठेवत कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) पुन्हा एकदा ‘स्कूल ठीक करो’ मोहिमेला गती दिली आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शाळांची पाहणी करण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीतील सरकारी आणि महापालिकेच्या २० शाळांच्या पाहणीचा सामाजिक लेखाजोखाही प्रसिद्ध केला जाणार आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी समोर आलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शाळा उभारणे म्हणजे केवळ इमारती बांधणे नव्हे; विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा देणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी येथील जिल्हा परिषद शाळेपासून १५ ऑगस्टला या मोहिमेची सुरुवात झाली होती. अभिजीत दिपके यांनी शाळेची पाहणी करताना पाण्याचा अभाव, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, तुटलेल्या खिडक्या आणि बाकांची कमतरता यांसारखे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर लातूरमधील शाळांच्या पाहणीवरूनही वाद निर्माण झाला. विनापरवानगी शाळेत प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. यापूर्वी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावरूनही सीजेपी चर्चेत आली होती. आता शाळांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा लक्ष वळविण्यात आले आहे.
दरम्यान, १४ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान सीजेपीचे राष्ट्रीय संघटनप्रमुख अजिंक्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर येथे संघटनात्मक दौरा करण्यात आला. या दौऱ्यात पश्चिम विभागप्रमुख क्षितिज पगार, संयुक्त संघटन सचिव अक्षय शिंदे, पश्चिम विभाग समन्वयक सरोज शेख आणि स्थानिक समन्वयक सहभागी झाले होते. युवक आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊन स्थानिक प्रश्न जाणून घेण्यात आले.
मात्र, शाळांची पाहणी करून प्रश्न मांडणे आणि त्यावर प्रत्यक्ष उपाययोजना घडवून आणणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. विद्यार्थ्यांना मैलोनमैल चालत शाळेत जावे लागत असेल, तर तो केवळ शिक्षण विभागाचा नव्हे, तर शासनाच्या प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. सीजेपीने प्रश्न उपस्थित करावेत; पण प्रशासनानेही उत्तरदायित्व स्वीकारावे. अखेर राजकारण्यांच्या मुलांना ज्या सुविधा मिळतात, त्या सामान्यांच्या मुलांनाही मिळणार कधी, हा खरा सवाल आहे.
