![]()
सर्व्हिस चार्ज वसुलीला अंतरिम संरक्षण नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका, ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। हॉटेलमध्ये जेवायला जाणे म्हणजे केवळ जेवणाचे पैसे देणे नव्हे, तर बिलाच्या शेवटी लावलेल्या अनाहूत शुल्काचा भुर्दंडही सहन करायचा, अशी ग्राहकांची अवस्था अनेकदा होते. मात्र, ग्राहकांच्या खिशावर हात मारण्याच्या या प्रकाराला दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा चाप लावला आहे. रेस्टॉरंट आणि हॉटेल व्यावसायिकांना ग्राहकांकडून सक्तीने सर्व्हिस चार्ज वसूल करण्यासाठी कोणतेही अंतरिम संरक्षण दिलेले नाही, असे न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट केले. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राष्ट्रीय रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) यांनी यापूर्वीच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मात्र, अपील दाखल झाले म्हणून ग्राहकांच्या बिलात मनमानी शुल्क जोडण्याचा परवाना मिळत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांच्या एकलपीठाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (CCPA) ४ जुलै २०२२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना वैध ठरवले होते. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटने बिलात आपोआप अथवा पूर्वनिश्चित पद्धतीने सर्व्हिस चार्ज जोडू नये, ग्राहकाला तो भरण्यास भाग पाडू नये आणि शुल्क स्वेच्छेचे असल्याचे स्पष्ट करावे, असे या नियमांत नमूद आहे. मेन्यूकार्डवर शुल्क छापले आहे म्हणून ग्राहकावर त्याची सक्ती करता येणार नाही, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात रेस्टॉरंट संघटनांनी अपील केले असले, तरी त्यांना स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे मूळ आदेशाची अंमलबजावणी कायम आहे. सक्तीने आकारलेले शुल्क ही अन्यायकारक व्यापारपद्धती ठरू शकते, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी बाजू मांडली. काही रेस्टॉरंट्स अपील प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करून अद्यापही ग्राहकांकडून सक्तीने सर्व्हिस चार्ज वसूल करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने कोणते अंतरिम संरक्षण दिले आहे, असा सवाल उपस्थित करत असे कोणतेही संरक्षण दिले नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने दोन्ही संघटनांची अपिले सुनावणीसाठी दाखल केली आहेत; मात्र अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही. ग्राहकांनी बिलात अनिवार्य सर्व्हिस चार्ज दिसल्यास तो काढून टाकण्याची मागणी रेस्टॉरंटकडे करावी. दाद न मिळाल्यास राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर तक्रार करता येते किंवा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येते. ग्राहकांनी स्वेच्छेने दिलेली टिप मात्र बंदीच्या कक्षेत येत नाही. हॉटेलमधील चांगल्या सेवेचे कौतुक करायचे की नाही, हा ग्राहकाचा अधिकार आहे; मालकाचा हुकूम नव्हे. हॉटेल व्यावसायिकांनी या नियमांचा आदर करावा आणि ग्राहकांनीही आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहावे, हाच या न्यायालयीन भूमिकेचा स्पष्ट संदेश आहे.
