दुष्काळात विकासकामांना लगाम !

Spread the love

Loading

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ३०४ दुष्काळी तालुक्यांत उद्याने, सुशोभीकरण, सिमेंट रस्त्यांना तात्पुरती स्थगिती

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पाण्याचा थेंब न् थेंब महत्त्वाचा ठरू लागला असताना उद्यानांचे सुशोभीकरण आणि सिमेंट रस्त्यांच्या कामांवर पाणी ओतण्यापेक्षा ते वाचवणे अधिक शहाणपणाचे आहे, याची अखेर सरकारला जाणीव झाली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने १९ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील घोषित ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणाऱ्या आणि तातडीने आवश्यक नसलेल्या विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते, गटारे आणि नवीन नाल्यांच्या कामांचा यात समावेश आहे. मात्र, सर्वच सुरू असलेली कामे सरसकट बंद करण्याचा हा आदेश नाही. प्रत्येक कामाचा खर्च, करारातील अटी, प्रत्यक्ष प्रगती आणि काम थांबवल्यास होणारे नुकसान तपासून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. म्हणजेच कागदावर विकास दाखवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष तहान भागवण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

सरकारने केवळ कामे थांबवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, तर निधीचा वापरही नव्याने ठरवला आहे. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये अपूर्ण जलवाहिन्या, पंप, वीज जोडण्या, साठवण टाक्या आणि पाणी वितरण यंत्रणा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नादुरुस्त पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, गळती रोखणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य राहणार आहे. ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना (एसटीपी), जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना, सांडपाण्याच्या पुनर्वापराला आणि जलप्रदूषण रोखणाऱ्या कामांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलसंधारण, लघुसिंचन आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित अत्यावश्यक कामे सुरू ठेवता येणार आहेत. अत्यावश्यक नसलेल्या कामांवरील खर्च न झालेला निधी टंचाई निवारणाकडे वळविण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पुनर्विनियोजन करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, निधी वळवताना आर्थिक दायित्व आणि संबंधित योजनांचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच राहू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शासन निर्णयानंतर सात दिवसांत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पाणीसाठा, अपूर्ण योजना आणि प्रस्तावित कामांचा आढावा घ्यायचा आहे. त्यानंतर १५ दिवसांत तालुकानिहाय एकात्मिक कृती आराखडा तयार करणे आणि दरमहा कामांचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे. राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या पावसाळ्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे १९ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली असून, ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. ही परिस्थिती केवळ सरकारी आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही; शेतकरी, पशुधन आणि ग्रामीण जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न बनली आहे. त्यामुळे उद्याने आणि सुशोभीकरण थांबवणे हा उपायांचा प्रारंभ आहे, शेवट नव्हे. टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांना नियमित पाणी, शेतकऱ्यांना दिलासा आणि जनावरांना चारा मिळाला तरच या निर्णयाचे सार्थक होईल. अन्यथा विकासकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश निघतील आणि तहान मात्र कायम राहील!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *