![]()
मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील दोन लाख किंवा अधिक रोख रकमेचा तपशील आयकर विभागाला कळणार; ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल, दर महिन्याच्या पाच तारखेची मुदत
।।महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। जमिनीचे व्यवहार, सदनिकांची खरेदी-विक्री आणि रोख पैशांची देवाणघेवाण याभोवती काळ्या पैशाचा संशय अनेक वर्षांपासून घोंगावत आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने अशा व्यवहारांवर माहितीचा पहारा अधिक कडक करण्याची पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना ‘आय-सरिता’ प्रणालीत बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीवेळी दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम दिली अथवा स्वीकारली असल्यास तिची स्वतंत्र नोंद होणार आहे. रोख आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमांचा तपशील वेगळा नोंदवला जाईल. म्हणजे व्यवहाराच्या वेळी कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसराच हिशेब ठेवण्याची सोय कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ नोंदणी कार्यालयातील संगणकीय बदल नसून आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेशी संबंधित आहे.
या निर्णयामागे आयकर कायद्यातील कलम २६९एसटी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा १६ एप्रिल २०२५ चा आदेश महत्त्वाचा आहे. कलम २६९एसटीनुसार एका व्यक्तीकडून एका दिवसात, एकाच व्यवहारासाठी किंवा एका विशिष्ट प्रसंगाशी संबंधित व्यवहारांत दोन लाख रुपये किंवा अधिक रोख स्वीकारण्यावर, कायद्यातील अपवाद वगळता, निर्बंध आहेत. उल्लंघन झाल्यास कलम २७१डीए अंतर्गत स्वीकारलेल्या रकमेइतका दंड होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या दस्तात दोन लाख किंवा अधिक रोख मोबदल्याचा दावा आढळल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाने आयकर विभागाला कळवावे, असे निर्देश दिले होते. आता राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत माहिती पाठविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. खरेदीदार-विक्रेत्यांची नावे, पॅन क्रमांक, दस्त क्रमांक, नोंदणी दिनांक, एकूण किंमत आणि रोख रकमेचा तपशील अहवालात असेल.
एकाच व्यवहारात अनेक खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येकाने किती पैसे दिले आणि कोणाला किती मिळाले, याची स्वतंत्र नोंद होणार आहे. त्यामुळे जबाबदारी दुसऱ्याच्या नावावर ढकलण्याचे प्रकार उघड होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, केवळ माहिती आयकर विभागाकडे गेली म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली, असे नाही; विभागाला कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कारवाई करावी लागेल. आयकर विभागाच्या सर्वसाधारण नियमांनुसार मालमत्तेचे ३० लाख रुपये किंवा अधिक मूल्याचे व्यवहारही एसएफटी अहवालात नोंदवले जातात. राज्याची मासिक माहिती पाठविण्याची नवी कार्यपद्धती आणि केंद्राच्या वार्षिक एसएफटी विवरणाची तरतूद या वेगळ्या बाबी आहेत. काळा पैसा रोखायचा असेल, तर केवळ मोठ्या घोषणा नव्हे, तर नोंदींची अचूकता आणि कारवाईतील सातत्यही तितकेच आवश्यक आहे.
