![]()
नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांत संपूर्ण रक्कम काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार; किमान शिल्लक २५ वरून १० टक्के, निवृत्तीनंतर हप्त्याने पैसे घेण्याचीही सुविधा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा कपात होणारा भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ हा केवळ बचतीचा नव्हे, तर म्हातारपणाचा आधार आहे. मात्र गरजेच्या वेळी स्वतःचेच पैसे काढताना नियमांचा अडसर येत असल्याची तक्रार अनेक कर्मचाऱ्यांकडून होत होती. आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने १९ नोव्हेंबरला झालेल्या २४०व्या बैठकीत महत्त्वाचे बदल मंजूर केले आहेत. केंद्रीय कामगारमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीएफ खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम शिल्लक ठेवण्याची अट कमी करून १० टक्के करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे बदल अधिसूचित झाल्यानंतर पात्र सदस्यांना खात्यातील ९० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा मिळू शकते. मात्र, हा बदल अद्याप अधिसूचनेनंतरच लागू होणार आहे. त्यामुळे आजच ९० टक्के रक्कम काढता येईल, असा समज करून घेऊ नये.
दुसरा महत्त्वाचा बदल नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपूर्ण पीएफ काढण्यासाठी बेरोजगारीचा प्रतीक्षा कालावधी दोन महिन्यांवरून १२ महिने करण्यात आला होता. आता मंडळाने तो पुन्हा दोन महिन्यांवर आणण्यास मंजुरी दिली आहे. नोकरी गेल्यानंतर तातडीने ७५ टक्के रक्कम काढण्याची तरतूद आधीपासून आहे; उर्वरित रक्कम पूर्णपणे काढण्यासाठी दोन महिने बेरोजगार राहण्याची अट नव्या बदलानंतर लागू होईल. मात्र, कर्मचारी पेन्शन योजनेतील (ईपीएस) अंतिम पैसे काढण्याचा प्रतीक्षा कालावधी ३६ महिने कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएफ आणि पेन्शन या दोन्ही रकमा एकाच नियमाने मिळतील, असे समजणे चुकीचे ठरेल.
याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण पीएफ एकाच वेळी काढण्याऐवजी मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही हप्त्यांत पैसे घेण्याची ‘सिस्टेमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन’ (एसडब्ल्यूपी) सुविधा मंजूर झाली आहे. या योजनेत न काढलेली रक्कम पीएफ खात्यात राहून व्याज मिळवत राहू शकते. मंडळाचे सह-अध्यक्ष डॉ. चंद्रभूषण कुमार आणि सदस्य सचिव रमेश कृष्णमूर्ती यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील हे निर्णय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लवचिकता देणारे आहेत. मात्र, योजनांतील आवश्यक दुरुस्ती आणि अधिसूचना होईपर्यंत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख निश्चित समजू नये. पीएफ हा कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा पैसा असला, तरी तो निवृत्तीचा आधारही आहे. गरजेच्या वेळी उपलब्धता आणि भविष्यासाठी बचत, या दोन्हींचा समतोल राखणे आता कर्मचाऱ्यांसमोरचे खरे आव्हान ठरणार आहे.
