महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – दि. १० ऑक्टो . – सर्वसामान्यांनी मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन पाळले तर लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास हरकत नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचा-यांनाच लोकल प्रवासाची मूभा आहे. रेल्वे गाड्यांच्या फे-या वाढवण्यास हरकत नाही, असेही राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत रेल्वे स्टेशनवर एकाच वेळी गर्दी उसळणे धोकादायकच आहे. अशी भावना व्यक्त करत कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच जे काही उपाय करायचेत ते आत्ताच करायला हवेत, कारण काही अहवालांनुसार डिसेंबर-जानेवारीत कोरोनाची दुसरी लाट अपेक्षित आहे, या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्तांनी चिंता व्यक्त केली.
लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिका-यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातले पाहिजे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फे-या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.
सर्वच क्षेत्र आता लॉकडाऊननंतर खुली होत आहेत. त्यामुळे सरकारने आणि रेल्वेने मिळून नागरिकांच्या प्रवासाच्या मागणीचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, त्याआधी लोकलमधून डब्बेवाले आणि दिव्यांग आणि कॅन्सर रुग्णांना प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेने दिव्यांग आणि कॅन्सर रुग्णांना प्रवास करता येणार आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक महिने रेल्वे सेवा बंद होती. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील आणि बँकेतील कर्मचा-यांसाठी विशेष लोकल सुरु आहेत.
लॉकडाऊननंतर अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी रेल्वे सुरु करण्यात आली. पण सर्वसामान्य लोकांना अजूनही रेल्वेतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. हळुहळू सरकार प्रवासाची मुभा देत आहे. लोकल बंद असल्याने रस्ते वाहतुकीवर मोठा ताण पडत आहे. मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे.
अनेक नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी तसेच नोकरीसाठी कार्यालयात जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यानंतर मुंबई गाठावी लागते. बसमध्ये गर्दी आणि रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडीने प्रवास असह्य होत होता. यामुळे अनेकांचे हाल होत आहेत.
केंद्र सरकार आणि रेल्वेच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात माहिती दिली की, ‘८ ऑक्टोबरपासून मुंबई लोकल सुरु झाल्या. ज्यात सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाच प्रवेश दिला जात आहे. त्यातही ३.२६ लाख आसन क्षमता असतानाही लोकलमधून २.१ लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्याची नोंद रेल्वे प्रशासनाकडे आहे. तसेच एका लोकलमध्ये १२०० ची आसन क्षमता असते, सोशल डिस्टन्सिंगने ती ७२० वर करण्यात आली आहे. मात्र सकाळी आणि संध्याकाळी ऐन गर्दीच्यावेळी सर्वात दाट प्रवासी संख्येची नोंद होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही राज्य सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
वकिलांच्या लोकल प्रवासावरील सुनावणी तहकूब
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांप्रमानेच वकिलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अ‍ॅड. मिलिंद साठे आणि अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. तूर्तास यावरील सुनावणी १९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.