महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – प्रतिनिधी – दि. २३ ऑक्टो -बेकायदा फी वसूल करणाऱ्या शाळांची तपासणी करण्याच्या राज्यमंत्री बच्चू कडूंच्या आदेशानंतर कॅबिनेट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची शाळांची तपासणी स्थगित करण्याबाबत बैठक बोलविल्यानंतर व तसे पत्रक काढल्यानंतर प्रहार संघटना, त्यासोबत तक्रारदार पालक आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. सेंट जोसेफ पनवेल आणि सेंट फ्रान्सिस स्कूल नाशिक या शाळांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक ऑडिट करण्याचे बच्चू कडू यांनी 9 सप्टेंबर रोजी पालकांसोबत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत आदेश दिले होते. मात्र, आता या शाळांच्या तपासणीबाबत स्थगितीसाठी विशेष बैठक बोलविल्याने, विद्यार्थी आणि पालकांपेक्षा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना संस्थाचालकांचा कळवळा आहे का? असा प्रश्न प्रहार संघटनेने विचारला आहे.
यावर स्पष्टीकरण देताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, ‘शाळांना फी वाढ करण्याबाबत कोणतीही परवानगी नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक पालकांच्या उद्योग धंदा, व्यवसाय व नोकरीवर परिणाम झाला आहे. अनेकजन आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना फी वाढ करू नये असा आदेश देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या पालकांना शक्य होईल त्या प्रमाणे टप्प्या टप्प्यात फी भरण्याची मुभाही पालकांना देण्यात आली आहे. असे असतानाही समाज माध्यमांवर काही लोकांनी चुकीचे मेसेज प्रसारित पालिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे.’
पुढे त्या या मुजोर शाळांच्या तपासणीच्या स्थगितीबाबत बोलविलेल्या बैठकीवर बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ‘सेंट फ्रान्सिस हायस्कूल, नाशिक व सेंट जोसेफ हायस्कूल, पनवेल या शाळेतील तपासणी स्थगित करण्याबाबत मंगळवार दिनांक 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी दुपारी एक वाजता संबधित शाळेच्या व्यवस्थापनास संबधित कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. सदराच्या शाळांनी माझ्याकडे राज्य मंत्र्यांच्या विरोधात अपील केले आहे. या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची संबधित चौकशी थांबवली नाही.’
याआधी राज्यातील खाजगी शाळांच्या विषयी विद्यार्थी पालकांच्या समस्यांबाबत राज्यमंत्री शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सप्टेंबरला मुंबईत झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सेंट जोसेफ पनवेल, सेंट फ्रान्सिस नाशिक तसेच इतर खाजगी शाळांची 7 वर्षाची आर्थिक व शैक्षणिक ऑडिट करण्यासंदर्भात आदेश देऊन 6 लेखा अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची तपासणी पथकाची स्थापना केली होती. यामुळे विद्यार्थी पालकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. परंतु या शाळांच्या शैक्षणिक व आर्थिक ऑडिटला कॅबिनेट शालेय शिक्षणमंत्री यांनी दिनांक 22 ऑक्टोबर रोजी स्थगिती करण्यासंदर्भात बैठकीचे आदेश काढले असल्याने प्रहार विद्यार्थी संघटनेने राज्य अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी निषेध नोंदवित पालकांनी चिंता न करता या शाळांची तपासणी थांबवली जाऊ नये, यासाठी प्रहार संघटना पाठपुरावा करत असल्याचं सांगितलं आहे.