महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – प्रतिनिधी – दि. २५ऑक्टो – नवीदिल्ली : केंद्र सरकारने दसरा-दिवाळी अशा सणानिमित्त कर्जदारांना मोठी भेट दिली आहे. मुदतवाढ घेतलेली अथवा न घेतलेल्या २ कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. चक्रवाढ व्याजाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. कर्जदारांचे चक्रवाढ व्याज माफ केल्याने केंद्र सरकारला ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. २ कोटीपर्यंतच्या चक्रवाढ व्याजावरील केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरला निर्देश दिले होते. यामध्ये आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार कोरोनाकाळात कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिलेल्या कर्जाचा समावेश होता.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीतील कर्जाचे चक्रवाढ व्याज माफ होणार आहे. मात्र, हे कर्ज बुडीत प्रकारातील (एनपीए) नसावे, अशी अट आहे. चक्रवाढ व्याज माफीमध्ये गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज, वाहन कर्ज, एमएसएमई कर्ज आदी कर्जांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ज्या कर्जदारांनी कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ घेतली नाही, त्यांचेही चक्रवाढ व्याज माफ होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते निर्देशसर्वोच्च न्यायालयाने चक्रवाढ व्याजावरील सुनावणीत दिवाळी तुमच्या हातात आहे, असे सरकार आणि आरबीआयच्या वकिलाला म्हटले होते. यावर पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय २ नोव्हेंबरला घेणार आहे. त्यानंतर यासंदर्भात पुढील निर्णय होतील.
कोरोना महामारीत आरबीआयने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कर्जदारांना दोनदा मुदतवाढ देण्याचे बँकांना निर्देश दिले आहेत. ही दुसरी मुदतवाढ ३१ ऑगस्टला संपली आहे. कर्ज फेडण्यासाठी बँकांनी मुदतवाढ दिली असताना त्या कालावधीतील व्याज हे कोरोना महामारीच्या काळात माफ करावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.कोरोनाच्या संकटात प्राप्तिकर विभागाने रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) मिळालेल्या माहितीनुसार आता सामान्य नागरिक किंवा ज्यांना त्यांच्या रिटर्न्ससह ऑडिट रिपोर्ट दाखल करावा लागत नाही, ते लोक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत २०१९-२० या वर्षासाठी रिटर्न भरू शकतात. यासाठी अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर २०२० ही निश्चित करण्यात आली होती.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आता ज्या करदात्यांना परतावा अहवाल लागत नाही, ते ३१ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न फाइल करू शकतात. करदात्यांमध्ये ज्यांना रिटर्न्सचे ऑडिट करावे लागते, त्यांच्यासाठी आयटी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जानेवारी २०२१ निश्चित केली आहे. तत्पूर्वी, मेमध्ये सरकारने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविली आहे. त्याशिवाय कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी आणलेल्या ‘विवाद ते आत्मविश्वास योजने’चा लाभही कोणत्याही शुल्काविना ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला.