महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – प्रतिनिधी – दि. १२ नोव्हेंबर – आई-वडिलांनी पालन-पोषण केल्यानंतरच मुले सक्षम होतात. पण त्यांच्या वृद्धपकाळात मुलांना आई-वडिलांच्या कष्टचा विसर पडतो. अनेकांना नीटनेटकी वागणूकही मिळत नाही. परिणामी मुलगा शासकीय नोकरदार असताना त्यांना वृद्धपकाळात आश्रमात दिवस काढावे लागतात. यावर जालीम पर्याय म्हणून लातूर जिल्हा परिषदेने एक ठराव मंजूर केला आहे. जो कर्मचारी आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नाही त्यांच्या पगारातील 30 टक्के रक्कम ही थेट आई-वडिलांच्या खात्यांमध्ये वर्ग केली जाणार आहे. हा अनोखा मुद्दा मंचकराव पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
शासकीय नोकरदार असूनही अनेकजण वृद्धपकाळात आई-वडिलांना वृद्धाश्रमाची वाट दाखवतात. अनेकजण सांभाळही करीत नाहीत. यावर पर्याय म्हणून लातूर जिल्हा परिषदेने अनोखा ठरावच सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. जो कर्मचारी आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नाही, त्याच्या पगारातून 30 टक्के रक्कम ही आई-वडिलांना उदरनिर्वाहसाठी मिळणार आहे. या अनोख्या ठरावाचे कौतुक होत आहे.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेने याच धर्तीवर ठराव घेतला आहे. त्यानुसार लातूर जिल्हा परिषदेनेही असा निर्णय घेण्याच्या सुचना मंचकराव पाटील यांनी केल्या होत्या. यावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी त्वरित सहमती दर्शविली. एवढेच नाही तर केवळ शिक्षकलाच नाही तर इतर कर्मचारी यांनाही हा नियम लागू करता येईल याची माहिती घेण्यास सांगितले आहे. जे शिक्षक बदलीसाठी किंवा रजेसाठी आई-वडिलांच्या तब्येतीची कारणे पुढे करतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या सांभाळाची वेळ येते तेव्हा दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे हा अनोखा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा एक उत्तम निर्णय असून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मत जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके व्यक्त केले. शिवाय असा ठराव मंजूर होऊ शकतो आणि त्यास कायद्यात तसा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.