महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २८ नोव्हेंबर -वीजबिल माफी हे केवळ एका खात्याचं नाही. हे सरकारचं काम आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत एमईआरसीला प्रस्ताव दिला. वाढीव वीज बिल माफी करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर केली होती. वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी आजही विचारविनिमय सुरु आहे. वीजबिलमाफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय होता, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं. एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन या कार्यक्रमात राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Minister Nitin Raut) यांनी महाराष्ट्राबाबतचं त्यांचं व्हिजन स्पष्ट केलं.
केंद्रानं हक्काचा पैसा दिलेला नाही ; यावेळी त्यांनी सांगितलं की, राज्यसरकारनं 10 हजार कोटी अतिवृष्टी, महापुरावर खर्च केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशोक चव्हाण यांनी अपुऱ्या माहितीवर वक्तव्य केलं, असं नितीन राऊत म्हणाले. वीजबिलासाठी राज्य सरकारमधलं कुणीही अडचण आणत नाही. प्रश्न अर्थव्यवस्थेचा आहे. 29 हजार कोटी केंद्राकडे जीएसटीचे स्थगित. राज्याच्या तिजोरीवर भार आहे. राज्य सरकारकडे हा निर्णय प्रलंबित आहे. कॅबिनेट नोट लाईव्ह आहे, असं ते म्हणाले. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही. केंद्रानं हक्काचा पैसा दिलेला नाही. राज्याने सगळी तिजोरी कोरोनाकडे वळवली आहे, असं राऊत म्हणाले.
ऊर्जा खातं वीज पुरवठा आणि वीज निर्मितीसाठी कर्ज काढतं. वीजबिलमाफीसाठी कर्ज घेत नाही. राज्य सरकार कधीही वीज बिल माफी करु शकतं. विरोधी पक्षानं केंद्राच्या विरोधी आंदोलन करावं. राज्य सरकारचा हक्काचा पैसा मागण्यासाठी त्यांनी राज्याची बाजू घ्यावी, असं ते म्हणाले.