महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ डिसेंबर -राज्यातील शाळांमध्ये ठोक मानधनावर चतूर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय शाळा संहिता 1981 मधील तरतुदीच्या विसंगत आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करावा या मागणीसाठी शाळा संचालकांनी आज (शुक्रवार 18 डिसेंबर) रोजी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
शिक्षण विभागाने शाळेत काम करणारे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यामध्ये शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल इत्यादी बाबत नवा आकृतीबंध लागू केलेला आहे. त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांनी बंद पुकारला आहे. याला महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने पाठींबा देत बंदचे आवाहन केले आहे. संस्था संचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या संघटनांनी संयुक्तपणे शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्याला मुंबईतील शाळांचे व्यवस्थापन आणि शिक्षकेतर कर्मचारी पाठिंबा देणार असल्याचे या संघटनेने म्हंटले आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना प्रतिनिधींनी सदर आदेशाची होळी करून सदर आदेश रद्द करावे असे निवेदन शासनाकडे पाठवले. शासनाकडूनच काहीच हालचाल होताना दिसत नाही त्यामुळे संस्थाचालक आक्रमक झाले आहेत.राज्यात मागासवर्गीय 52 टक्के अनुशेषाच्या सेवा संपुष्टात आणल्या जात आहेत. यापुढे या संवर्गात अनुशेष कधीच राहणार नसून एक प्रकारे आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितीतुन पिछाडलेल्या घटकांना यापासून 100 टक्के वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे. यामुळे एक दिवसीय लाक्षणीक शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
या आंदोलनाला शिक्षण संस्था महामंडळासोबत मुख्याध्यापक संघ, शिक्षकेत्तर कर्मचारी महामंडळ, मुपटा शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना, शिक्षक क्रांती, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेना, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, पुरोगामी शिक्षक संघटना, जुकटा संघटना, मराठवाडा शिक्षक संघ, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, कला शिक्षक महासंघ, विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समिती, शिक्षक भारती आदी संघटनांनी पाठींबा दिला आहे.