महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २४ डिसेंबर – मद्यविक्री परवाना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी परवाना (अनुज्ञप्ती) शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.एफएल 3 व 4 अनुज्ञप्तीस प्रत्येकी 50 टक्के तर, फॉर्म ई व फॉर्म ई 2 अनुज्ञप्तीस प्रत्येकी 30 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. ज्या परवानाधारकांनी नूतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वीच केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारला मद्यविक्रीतून मोठा महसूल मिळतो. राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्याच्या महसुली उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. 2019-20 मध्ये 15 हजार 429 कोटी महसूल जमा झाला असून परवाना नूतनीकरण शुल्क 909 कोटी इतके होते. देशात कोविड प्रादुर्भाव वाढल्याने 25 मार्चपासून देशभर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्यामुळे सर्व मद्यविक्री दुकाने बंद होती. ती टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. परंतु मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. सध्या राज्यात 977 टीडी 1 प्रकारचे परवाना असून इतर 28 हजार 435 मुख्य किंवा प्रधान परवाना दिले आहेत.
सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांना थकबाकीत सूट
कोविड परिस्थितीमुळे फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांकडून थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट (एकमुस्त करार) करून त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील 73 सहकारी संस्थाना राज्य शासनाकडून कर्ज आणि भागभांडवल या स्वरुपात अर्थसाह्य देण्यात आलेले आहे. त्यातील 13 संस्था सध्या सुरू असून 26 बंद झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे व्याज व दंडव्याजापोटी 36 कोटी रुपये रक्कम माफ करण्यात येईल.