महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३० डिसेंबर – येत्या शुक्रवारपासून १ जानेवारी २०२१ पासून काही महत्वाचे बदल होणार आहेत. ज्यात डेबिट कार्डसंबधी आर्थिक मर्यादा, वाहन खरेदी, फास्टॅग, विमा यासारख्या क्षेत्रातील नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.
१) कॉन्टॅक्टलेस कार्डची आर्थिक व्यवहार मर्यादा वाढणार
– डिसेंबरमधील पतधोरणात रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी डिजिटल व्यवहारांचा चालना देण्यासाठी महत्वाची घोषणा केली. यात कॉन्टॅक्टलेस कार्डमधून होणारी आर्थिक व्यवहार मर्यादा २००० रुपयांवरून ५००० रुपये करण्यात आली. येत्या १ जानेवारी २०२१ पासून हा नियम लागू होणार आहे.
२) ५० हजारांवरील धनादेश जारी करताना लक्षात ठेवावा लागेल हा नियम
– रिझर्व्ह बँकेने धनादेश व्यवहारांबाबत (चेक) पॉजिटीव्ह पे सिस्टम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार ५० हजार रुपयांहून अधिक रकमेचा चेक जारी केल्यास त्यावर खातेदाराला आपली संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. ज्यात चेकची तारीख, लाभार्थ्यांचे नाव, खाते नंबर, एकूण रक्कम आणि इतर महत्वाची माहिती सादर करावी लागेल. पॉझिटिव्ह पे सिस्टम ऐच्छिक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. हा नियम देखील १ जानेवारीपासून लागू होईल.
३) दुचाकी आणि मोटारी महागणार, खिशाला बसणार झळ
– नव्या वर्षात वाहन खरेदी करणाऱ्या इच्छुक ग्राहकांच्या खिशाला महागाईची झळ बसणार आहे. कारच्या किमतीत सरासरी ५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मोटारसायकलींच्या किमती देखील वाढणार आहेत. मारुती सुझुकी, निसान, रेनाॅ इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, इसुझू, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फोक्सवॅगन या उत्पादकांनी कारच्या किमती वाढण्याचे जाहीर केले आहे. हिरो मोटोकॉर्पने देखील दुचाकीच्या किमती १ जानेवारीपासून वाढवण्याचे जाहीर केले आहे.
४) वाहनधारकांसाठी देशभरात फास्टॅग होणार अनिवार्य
– केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने १ जानेवारीपासून देशातील सर्व टोलनाक्यांवर फास्टॅगचा वापर अनिवार्य केला आहे. तुमच्या वाहनाला फास्टॅग स्टिकर नसेल तर टोलनाक्यावरुन तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही. म्हणजेच टोलनाक्यावर रोकड व्यवहार पूर्णपणे बंद होणार आहे. याच तयारीचा भाग म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच एनएचएआयने फास्टॅग अॅपमध्ये महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. यामुळे वाहनाधारकांना त्यांचं फास्टॅगमधील बॅलन्स पाहता येईल.
५) विमा कंपन्यांकडून जारी होणार सामायिक आयुर्विमा योजना
– विमा नियमकाने सर्व विमा कंपन्यांना १ जानेवारी २०२१ पासून विमा क्षेत्रात सामायिक आयुर्विमा योजना (सरल जीवन बिमा) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही एक स्टॅंडर्ड टर्म इन्शुरन्स योजना आहे. एक सामायिक आयुर्विमा योजनेमध्ये १८ ते ६५ वयोगटातील ग्राहक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. यात ५ ते २५ लाखापर्यंत विमा सुरक्षा मिळेल. नुकताच आयआरडीएने या योजनेबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.
६) जीएसटीमधील ‘ई-इन्व्हॉईस’मध्ये होणार बदल
-वस्तू आणि सेवा कर कायद्याअंतर्गत व्यवसायिकांना व्यासायिकांशी व्यवहार करताना ‘ई-इन्व्हॉईस’ बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ज्यांची १०० कोटींहून अधिक उलाढाल आहे, अशा व्यावसायिकांना या नियमाचे पालन करावे लागेल. सध्याच्या बिलांच्या जागी ‘ई-इन्व्हॉईस’ जारी करावे लागेल. लवकरच सरकारकडून ई वे बिल सिस्टम देखील हद्दपार केली जाणार आहे.
७) छोट्या व्यवसायिकांना दिलासा मिळणार
– नवीन वर्ष छोट्या व्यावसायिकांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षांपासून केवळ चार वेळा जीएसटी रिटर्न सादर करावा लागेल. सध्या या व्यावसायिकांना दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न सादर करावा लागतो. मात्र जानेवारीपासून हे व्यावसायिक तिमाही स्तरावर जीएसटी रिटर्न फाईल करतील.
८) यूपीआय नियमात होणार बदल
– नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनने यूपीआयमधून (UPI) होणाऱ्या एकूण आर्थिक व्यवहारांवर ३० टक्के मर्यादा घातली आहे. थर्डपार्टी ऍपसाठी १ जानेवारी २०२१ पासून हा नियम लागू असेल.
९) व्हॉट्सअॅप जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणार नाही
– २०२१ मध्ये व्हॉट्सअॅप आयफोन्स आणि अँड्रॉयड फोन्समध्ये काम करणार नाही जे जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करीत आहेत. सध्या व्हॉट्सअॅप अँड्रॉयड ४.३ किंवा यापेक्षा जुन्या आणि iOS 9 किंवा यापेक्षा जुन्या व्हर्जनवर चालत असलेल्या स्मार्टफोन्सला सपोर्ट करीत आहे. व्हॉट्सअॅप आता या अँड्रॉयड व आयओएस व्हर्जनसाठी सपोर्ट काढून घेणार आहे. याचाचा अर्थ अँड्रॉयड ४.३ किंवा त्यापेक्षा जास्त जुन्या आणि iOS 9 किंवा त्यापेक्षा जुन्या ओएस साठी व्हॉट्सअॅप सपोर्ट करणार नाही असे बोलले जाते. मात्र व्हॉट्सअॅपने यासंबंधी अद्याप अशी कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही.
१०) दूरध्वनीवरून मोबाइल कॉलबाबत नवीन नियम
– देशभरात दूरध्वनीवरून (लँडलाइन) मोबाइल कॉल करण्याआधी एक नवा नियम पाळावा लागणार आहे. १५ जानेवारीपासून फिक्स्ड लँडलाइनवरून मोबाइल क्रमांक डायल करण्याआधी ग्राहकांना ० (शून्य) लावावा लागणार आहे.