शालेय शिक्षण विभागाची सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींसाठी नवी ‘क्रांतीज्योती’ योजना

महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ७ जानेवारी – मुलींची शाळांमधील कमी होत असलेली पटसंख्या आणि बालवयातच विवाह लावून देण्याची रुढ होत असलेली प्रथा खंडीत करण्याच्या हेतूने शालेय शिक्षण विभागाने आता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थींनींसाठी नवी ‘क्रांतीज्योती’ योजना तयार केली आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त या योजनेचा प्रस्ताव कॅबिनेटपुढे ठेवण्यात आला. आता तो प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला असून आगामी शैक्षणिक वर्षापासून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

शाळांमधील मुलींची गळती थांबवून त्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी नवी योजना
सहावी ते बारावीच्या वर्गातील साडेसहा लाख विद्यार्थींना होईल योजनाचा लाभ
शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वच विद्यार्थींनीचा योजनेत समावेश
बालविवाहाची प्रथा थांबवून पालकांना मुलींचा बोजा वाटणार नाही, अशी योजनेची रुपरेषा
मॅच्युअर झाल्यानंतर मुलींना येणाऱ्या अडचणींवर योजनेतून करता येईल मात

राज्य सरकारने पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना यापूर्वीच सुरु केली आहे. 28 वर्षांनंतरही सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलींना दरवर्षी सरासरी 220 रुपयांचा उपस्थिती भत्ता मिळतो. या योजनेत सुधारणा करुन ही रक्‍कम पाचशे रुपयांपर्यंत करण्याचाही प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे. दुसरीकडे शारिरीक बदलानंतर मुलींची शाळांमधील वाढलेली गळती आणि राज्यातील बालविवाह थांबवून साक्षरतेत मुलींचा टक्‍का वाढविण्याच्या हेतूने सहावी ते बारावीच्या वर्गातील मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याच नावाने नवी योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 19 हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील मुलींचा समावेश आहे. त्यातून शासकीय शाळांमधील मुलींची संख्या निश्‍चितपणे वाढेल, असा विश्‍वासही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्‍त केला.

आगामी वर्षापासून होईल अंमलबजावणी
सहावी ते बारावीतील मुलींना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या अडचणी सोडवून शाळांमधील त्यांची उपस्थिती वाढावी, पालकांनाही मुलीचा बोजा वाटू नये, या हेतूने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने नवी योजना तयार केली आहे. कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन वित्त विभागाच्या मदतीने आगामी वर्षांत त्या योजनेची अंमलबजावणी होईल.
– वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री