महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २१ जानेवारी – संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. 25 जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी आजच सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे घेण्यात आली. आजच्या सुनावणीत घटनापीठाने कोणताही निर्णय दिला नसून पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. त्यानंतर 9 डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्र सरकारकडून या घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीसाठी वकिलांची एक समन्वय समिती करण्यात केलेली आहे. या समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.
25 जानेवारीपासून नियोजित असलेली ‘एसईबीसी’ आरक्षण प्रकरणाची ‘व्हर्च्युअल’ ऐवजी ‘फिजिकल’ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. या विनंतीवर आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझिर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाचे वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत, या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील ‘एसईबीसी’ आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर 5 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून, त्यावेळी पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.