महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २३ जानेवारी – अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी काँग्रेसला इमिग्रेशन बिल (Immigration Bill) पाठवले असून, या विधेयकात इमिग्रेशनच्या अनुषंगाने असलेल्या व्यवस्थेत संशोधन व्हावे, असा प्रस्ताव मांडला आहे. यूएस सिटीझनशिप अॅक्ट आॅफ 2021 मध्ये स्थलांतराला (Immigration) काहीशी ढिलाई देण्यात आली आहे. यामुळे हजारो स्थलांतरीत आणि इतर गटांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे याव्यतिरिक्त कुटुंबातील सदस्यांना अमेरिकेबाहेरील ग्रीन कार्डसाठी (Green Card) काही काळ वाट पाहवी लागणार आहे.
या विधेयकात परदेशातून येऊन कायमचे वास्तव्य करण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण आणि रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डासाठी प्रत्येक देशाने ठरवलेल्या मर्यादा हटवण्याची तरतूद आहे. यामुळे अमेरिकेतील हजारो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सला फायदा होणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव जेन साकी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की आज राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी कांग्रेसला एक इमिग्रेशन विधेयक पाठवले आहे. अमेरिकी नागरिकता अधिनियम आमच्या इमिग्रेशन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणार आहे. यामुळे मेहनती नागरिक आणि येथे दशकांपासून वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळवण्याची संधी मिळेल.
साकी म्हणाल्या की, या विधेयकात राष्ट्रध्यक्षांचे काही प्राधान्यक्रम आहेत. त्यात सीमा जबाबदारीने व्यवस्थापित करणे, कुटुंब एकत्रित ठेवणे,आपली अर्थव्यवस्था विकसित करणे आणि मध्य अमेरिकेतून होणाऱ्या स्थलांतराची कारणे शोधणे यांचा समावेश आहे. हे विधेयक अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे ठरेल. तसेच प्रत्येक कर्मचारी कसा सुरक्षित राहिल यासाठी उपाययोजना करेल, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. या विधेयकामुळे स्थलांतरित शेजारी, सहकारी, समुदाय नेते, मित्र आणि प्रियजनांसाठी नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग सुकर होईल.
या विधेयकामुळे अत्यंत कुशल आणि एच-1 व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या आयटी प्रोफेशनल्सना (IT Professionals) निश्चित फायदा होणार आहे. हे लोक सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रणालीमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहेत कारण स्थलांतर प्रणालीत ग्रीन कार्ड किंवा कायमस्वरुपी कायदेशीर निवासासाठी त्यांना प्रतिदेश सात टक्के वाटप करण्याची व्यवस्था आहे, त्यामुळे त्यांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. या विधेयकात नो बॅन अॅक्ट समाविष्ट आहे. यामुळे धर्मावर आधारित भेदभावावर बंदी आहे आणि भविष्यात याला मंजुरी देण्याच्या राष्ट्रध्यक्षांच्या अधिकारास मर्यादित करते. या विधेयकात 55 हजारांऐवजी 80 हजार व्हिसा देण्याचे प्रस्तावित आहे.