महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१६ । नवीदिल्ली । तुमची कंपनी कोट्यवधी डॉलरची (२-३ ट्रिलियन) असेल, पण लोकांच्या प्रायव्हसीचे मूल्य त्यापेक्षा खूप जास्त आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सॲप व फेसबुकला सुनावले. आम्ही लोकांचे मेसेज वाचत नाही हे लेखी द्या, असे व्हॉट्सॲपला सांगण्यात आले. त्यावर आम्ही मेसेज वाचत नाही, असे स्पष्टीकरण व्हॉट्सअॅपने दिले. कंपनीने त्यासाठी शपथपत्र देऊ, असे म्हटले आहे. व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केंद्र सरकार, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकला नोटीस जारी करून चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. दोन विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, संसदेच्या बजेट अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ मार्चपासून सुरू होईल. बहुधा, त्यातच प्रायव्हसी विधेयक सादर होईल. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकावर विचार करत असलेली संयुक्त संसदीय समिती १५ मार्चपर्यंत संसदेला अहवाल सादर करेल.
कोणता डेटा कोणत्या स्थितीत शेअर होईल हे युरोपीय देशांतील कायद्यात स्पष्ट आहेयुरोपीय देशांत जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन सर्वात मजबूत कायदा आहे. कोणता डेटा कोणत्या स्थितीत शेअर होऊ शकतो, हे कायद्यात स्पष्टपणे परिभाषित आहे. उदा. युरोपात व्हॉट्सॲप वापरण्याचे वय १६ वर्षे आहे, तर भारतात १३ वर्षे. त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना वापरायचे असेल तर पालकांची परवानगी लागते. पालकांनी परवानगी दिली की मुलांनीच टिक केले, हे भारतात सोशल साइट्स पाहतच नाहीत. युरोपात ती खात्री केली जाते. 