महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. १२ मार्च – पुणे – विधानसभेत दोन मार्चला झालेल्या चर्चेत महावितरणच्या थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती जाहीर केली होती. मात्र, अधिवेशनाच्या समारोपावेळी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी खंडित करण्यास दिलेली स्थगिती उठविण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरुन विरोधकांनी जोरदार निशाणा साधला होता. यासर्व गोंधळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून थकीत वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला घेरलं होतं. शेतकऱ्यांनी वीज बिले भरण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कारवाई म्हणून कृषी पंपाची वीज तोडण्याची मोहीम महावितरणनं हाती घेतली होती. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्याच दिवशी ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यावर अजित पवार यांनी ‘राज्याकडे महावितरणची सुमारे साडेचार हजार कोटी थकबाकी असल्याने वीज बील माफ करणे किंवा त्यामध्ये सूट देणे शक्य नाही,’ असं म्हटलं आहे.
विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत वीज तोडणीला स्थगिती देण्यात येईल, असं मी अधिवेशनात म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतर उर्जा खात्याच्या मंत्र्यांनी निवेदन दिलं त्यामध्ये ४५ हजार कोटी थकबाकी व्याज आणि मुद्दल मिळून आहे. त्यातील ३० हजार कोटी माफ करण्यात आले आहेत. राहिलेले १५ हजार कोटी संपूर्ण राज्याचे भरले पाहिजेत. अशा प्रकारचं आवाहन त्यांनी केलं, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. तसंच, एक संस्था चालवत असताना सगळच मोफत देऊन चालत नसतं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
‘२००४ साली आम्ही मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला होता. शून्य रकमेचं बील आम्ही दिलं होतं मात्र, नंतरच्या काळात आम्हाला लक्षात आलं हा भार सरकारला पेलवणार नाही. त्यामुळं सहा महिन्यांत आम्हाला हा निर्णय नाइलाजास्तव बदलावा लागला, असंही अजित पवारांनी नमूद केलं आहे.
‘करोनाच्या संकटामुळं केंद्र सरकारचं पण आर्थिक नियजोन अडचणीत आलं. देशात कर कमी, जीएसटीचे पैसे मिळायला हवे ते कमी आले. त्यामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असंही अजित पवार म्हणाले आहेत.