महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१७ मार्च । मुंबई । नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (डीजीसीए) काढलेल्या नवीन अधिसूचनेमध्ये ड्रोनचे उत्पादन, आयात, व्यापार, मालकी आणि कार्यान्वयनाचे नियम प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार, २५० ग्रॅम वजनाचा नॅनो ड्रोन वगळता, जास्त वजनाचे काेणतेही ड्रोन उडवण्यासाठी डीजीसीएची परवानगी घ्यावी लागेल आणि ते केवळ परवानाधारक वैमानिकाद्वारेच उडवता येऊ शकेल. कमीत कमी दहावी इंग्रजी विषयासह उत्तीर्ण झालेल्या १८ ते ६५ वर्षे वयाच्या व्यक्तीलाच रिमाेट पायलट परवाना मिळू शकेल.
नवीन नियमांतर्गत गृह मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक यासारख्या संवेदनशील व मोक्याच्या जागेवर ड्रोन उडवल्यास ५० हजार रुपये दंड द्यावा लागेल. रिमोट पायलट परवान्याशिवाय ड्रोन उडवल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. यासह डीजीसीएने म्हटले आहे की केवळ अधिकृत आयातदारास ड्रोन आयात करण्याची परवानगी देण्यात येईल, जर अनधिकृत आयात केलेले ड्रोन आढळल्यास ५ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याशिवाय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद अांतरराष्ट्रीय विमानतळांच्या ५ किलाेमीटर परिघात आणि नागरी, संरक्षण आणि खाजगी विमानतळांच्या तीन किमीच्या परिघामध्ये ड्रोन उडवण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय सीमा – नियंत्रण रेषा, वास्तविक नियंत्रण रेखा आणि लष्कर क्षेत्राच्या कि.मी.च्या परिघामध्येही ड्रोन उड्डाणांवरही बंदी आहे. स्थानिक सैन्य ठिकाणी मंजुरीशिवाय ड्राेन उडवता येणार नाही.
रिमोट पायलट परवान्यासाठी, अर्जदारास डीजीसीएचा अभ्यासक्रम करावा लागेल. उत्तीर्ण झाल्यावर त्याला प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक असेल. ड्रोनचे पाच प्रकार निश्चित केले आहेत – नॅनो ड्रोन (२५० ग्रॅम वा त्याहून कमी), मायक्रो ड्रोन (२५० ग्रॅमपेक्षा जास्त व २ किलोपेक्षा कमी), लहान ड्रोन (२ किलोपेक्षा जास्त व २५ किलोपेक्षा कमी), मध्यम ड्रोन (२५ किलोपेक्षा जास्त व १५० किलोपेक्षा कमी) व मोठे ड्रोन (१५० किलोपेक्षा जास्त) जर नॅनो ड्रोनची श्रेणी १०० मीटरपेक्षा जास्त असेल तर त्याला मायक्रो-ड्रोन म्हटले जाईल.
दहा महिन्यांच्या दीर्घ चर्चेनंतर ठरवण्यात आलेल्या या नियमांत औषधी, पिझ्झा, बर्गरसह कोणत्याही वस्तूच्या डिलिव्हरीसाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र, हवाई सर्वेेक्षण म्हणजे वीज, उत्खनन, बांधकाम क्षेत्रात माहिती गोळा करण्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे, छायाचित्रिकरणासाठी ड्रोन वापरास परवानगी दिली आहे.