महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. २४ मार्च – नवी दिल्ली – वित्त विधेयक २०२० संसदेचे खालच्या सभागृहात मंजूर झाले असून केंद्र सरकारनेही यामध्ये काही संशोधन केले आहे. प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत केंद्र सरकारने वाढविली आहे.
दरम्यान, अशा कर्मचाऱ्यांना ही सवलत मिळणार आहे, पीएफमध्ये ज्यांच्या कंपनीकडून योगदान दिले जात नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे की, याचा परिणाम प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या केवळ 1 टक्के लोकांवर होणार आहे. पीएफमध्ये उर्वरित लोकांचे योगदान अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने घोषणा केली होती की, जर तुमच्या ईपीएफ खात्यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होत असेल, तर तुम्हाला अतिरिक्त गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स द्यावा लागेल, कारण त्यात नियोक्ता देखील त्याच्याकडून योगदान देतो. दरम्यान तुम्ही निश्चित 12 टक्क्यांच्या अतिरिक्त अतिरिक्त वॉलिंटरी प्रॉव्हिडेंट फंड आणि पब्लिक प्रॉव्हिडेंट फंडमध्ये गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर देखील सूट मिळेल.
2021 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी पीएफमध्ये अधिक योगदान देऊन ज्यांनी कर सूटचा फायदा घेतला त्यांना तीव्र धक्का बसला. आतापर्यंत चांगले उत्पन्न मिळवणारे लोक टॅक्स फ्री हेवन म्हणून पीएफचा वापर करत असत, पण 2021 च्या अर्थसंकल्पात ही सूट मर्यादित केली गेली. नव्या यंत्रणेअंतर्गत एका वर्षामध्ये अडीच लाखाहून अधिक प्रॉव्हिडेंट फंड जमा करण्यावर मिळणारे व्याज करामध्ये येणार होते. उच्च उत्पन्न पगाराच्या लोकांना याचा थेट परिणाम झाला, जे करमुक्त व्याज मिळवण्यासाठी पीएफ वापरत करत होते.