महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३० मार्च – मुंबई – राज्यात वाढणाऱ्या कोरोना (Coronavirus) रुग्णसंख्येचं आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे. मात्र यावर संभाव्य उपाय म्हणून लॉकडाऊनला (Lockdown) सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्ष यांच्यासोबतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनंही विरोध केला आहे. या संदर्भात मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे (MNS Sandeep Deshpande) यांनी ‘न्यूज १८ लोकमत’ला आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. लॉकडाऊन केल्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होते असं शास्त्रीसदृषट्या सिद्ध झालेलं नाही, तसं काही असेल तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगावं, असं देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
“गेल्या वर्षी लॉकडाऊन करण्यात आलं. त्यावेळेस राज्य सरकार आणि सर्वसामान्यांना या संदर्भात कोणतीच माहिती नव्हती. मात्र गेल्या वर्षभरात कोरोनावर कोणते वैद्यकीय उपचार करावे लागतात, त्याच्यासाठी लागणारी संसाधनं उपलब्ध आहेत, लस उपलब्ध आहे, मग लॉकडाऊन का?” असा सवालही देशपांडे यांनी विचारला आहे.
“रात्री 8 वाजेनंतर हॉटेल्स आणि बार बंद करण्यात आले आहेत. हप्ते मिळत नसल्याने हे बंद करण्यात आले आहेत का?” असा सवाल करत संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. प्रसार माध्यमांनीही लोकांना बेजबाबदार म्हणून कोरोनाची भीती घालू नये, असा सल्लाही देशपांडे यांनी दिला आहे. दरम्यान, राज्यात लॉकडाऊनला विरोध वाढत आहे. औरंगाबाद शहरातही लॉकडाऊनला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. तसंच तेथील एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला आहे.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनीही लॉकडाऊनला विरोध करत तसं झाल्यास अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. राज्यातील जनतेला लॉकडाऊन आता परवडणार नाही असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. तसंच याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपण भूमिका मांडली असून कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे अशी भूमिका मलिक यांनी मांडली आहे.
दुसरीकडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही आपला लॉकडाऊनला कडाडून विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोरोनासाठी चाचण्या वाढवा, काळजी घ्या पण आता लोकांनी घरी बसावं ही भूमिका योग्य नसल्यानं पाटील यांनी म्हटलं आहे.या सगळ्या प्रतिक्रियांची दखल घेत राज्य सरकारने संपूर्ण टाळेबंदीऐवजी सार्वजनिक ठिकाणी गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी परिस्थितीनुसार कठोर निर्बंधांवर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.