८६ आस्थापनांची तपासणी; १४ परवाने निलंबित, ६० जणांना सुधारणा नोटिसा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ ऑगस्ट २०२६ ।। मुंबईत खाद्यपदार्थांच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असेल, तर आता अन्न व औषध प्रशासनाने त्यावर थेट लगाम घालण्यास सुरुवात केली आहे. अन्न सुरक्षा विभागाने राज्यभर विशेष मोहीम राबवत तब्बल ८६ आस्थापनांची तपासणी केली. त्यात अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचा भंग आढळल्याने १४ आस्थापनांचे परवाने तत्काळ निलंबित, तर ६० आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या. कारवाईच्या यादीत सामान्य दुकानदारांपासून ऑनलाइन खाद्य वितरण क्षेत्रातील मोठ्या नावांपर्यंत अनेकांचा समावेश आहे. गोरेगाव फिल्म सिटीतील ‘बॉलीवूड कॅफे’, ब्लिंकीट, झेप्टो, राजहाडी रिटेल अर्थात इन्स्टामार्ट आणि भगवती स्टोअर्स यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली.
ग्राहक मोबाईलवर दोन मिनिटांत खाद्यपदार्थ मागवतो; पण त्या पदार्थाच्या मागे स्वच्छतेची किती मिनिटे जातात, हा प्रश्न या कारवाईने पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. तपासणीत काही आस्थापनांमध्ये अस्वच्छ स्टोरेज रॅक, खाद्य व गैरखाद्य वस्तूंचे अयोग्य विभाजन, कुजलेल्या भाज्या, झुरळांचा प्रादुर्भाव, खराब फ्लोअरिंग आणि सीलिंग अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या. काही ठिकाणी खाद्यपदार्थ थेट जमिनीवर ठेवलेले होते. टॉयलेटचा दरवाजा उघडा ठेवणे, एफएसएसएआय परवाना ठळकपणे प्रदर्शित न करणे, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल आणि पिण्याच्या पाण्याच्या तपासणीचे अहवाल उपलब्ध नसणे, अशा निष्काळजीपणाचीही नोंद झाली. म्हणजे ऑनलाइन ऑर्डर स्मार्ट; पण स्वयंपाकघर मात्र बेजबाबदार, अशी परिस्थिती काही ठिकाणी दिसली.
ब्लिंकीटच्या घाटकोपरमधील दोन आणि मालाड पश्चिमेतील एका आस्थापनावर, तसेच झेप्टोच्या अंधेरी लोखंडवाला, मुलुंड आणि गोरेगाव येथील केंद्रांवर परवाना निलंबनाची कारवाई झाली. राजहाडी प्रा. लि.च्या वांद्रे पश्चिम आणि अंधेरी पश्चिम येथील आस्थापनांसह अंधेरी पूर्वेतील राजहाडी रिटेल आणि जोगेश्वरीतील भगवती स्टोअर्सवरही कारवाई करण्यात आली. याच मोहिमेत चेंबूर येथील पार्ले ॲग्रोच्या व्हेलॉसिटी एक्सप्रेस वेअरहाऊसवर धाड टाकण्यात आली. तेथे मुदत संपलेला ‘ॲपल फिझ’, ‘फ्रुटी’, ॲपल ज्यूस आदी सुमारे ९९ हजार ९७० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. गोदाम सील करून परवाना निलंबित करण्यात आला. ग्राहकाने बाटलीवरची तारीख पाहावी, हे जितके खरे; तितकेच माल साठवणाऱ्यानेही कायद्याची तारीख विसरू नये!
या कारवाईचा खरा अर्थ केवळ काही परवाने निलंबित करण्यात नाही. खाद्य व्यवसायात ब्रँड मोठा असो वा दुकान छोटे—नियम सगळ्यांसाठी समान असले पाहिजेत, हा संदेश यातून स्पष्ट झाला आहे. ऑनलाइन डिलिव्हरीच्या वेगात अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता मागे पडली तर त्याची किंमत ग्राहकाच्या आरोग्याला मोजावी लागू शकते. त्यामुळे एफडीएने केलेली कारवाई स्वागतार्ह असली, तरी ती अधूनमधून होणारी मोहीम न राहता सातत्याने सुरू राहणे गरजेचे आहे. कारण ग्राहकाला ‘फास्ट डिलिव्हरी’ नकोच असे नाही; पण फास्ट फूडसोबत फास्ट आजार घरपोच येऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.