सरकारी रुग्णालयांसाठी उपचार पॅकेज २३ वरून ११२ करण्याचा प्रस्ताव; मूत्रसंसर्ग, मुतखडा, रक्तदाबासह अनेक आजारांवर उपचारांची सुविधा वाढणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Ayushman Bharat Yojana treatment packages Expanded : आजारपण गरीबाच्या घरात आले की औषधांपेक्षा आधी पैशांची चिंता दारात उभी राहते. खासगी रुग्णालयांचे वाढते बिल आणि सरकारी रुग्णालयांतील मर्यादित सुविधा यांच्यामध्ये सामान्य रुग्णांची अक्षरशः फरफट होते. अशा परिस्थितीत आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (AB-PMJAY) लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या उपचार पॅकेजची संख्या २३ वरून ११२ करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) मांडला आहे. म्हणजेच ८९ नवीन पॅकेजचा समावेश प्रस्तावित आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या विस्ताराचा उद्देश सामान्य आजारांवरील उपचार ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील समुदाय आरोग्य केंद्रे (CHC) तसेच उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देणे हा आहे.
प्रस्तावित पॅकेजमध्ये अशक्तपणा, तीव्र उच्च रक्तदाब, ब्राँकायटिस, अतिसार, आमांश, पोटाचे विकार, मूत्रमार्गातील संसर्ग (UTI), मुतखड्यामुळे होणाऱ्या तीव्र वेदना आणि मधुमेहाच्या काही गुंतागुंतींचा समावेश आहे. याशिवाय गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, हायड्रोसील, मूळव्याध, गाठी, चरबीच्या गाठी आणि बायोप्सी यांसारख्या उपचारांचाही प्रस्ताव आहे. डोळ्यांच्या आजारांमध्ये डायबेटिक रेटिनोपॅथी आणि काचबिंदू तपासणीचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या उपचारांसाठी मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांकडे धाव घेण्याची गरज कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, प्रत्येक रुग्णालयात सर्व सुविधा उपलब्ध असतीलच असे नाही. आवश्यक उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असणे ही महत्त्वाची अट राहणार आहे.
या प्रस्तावाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सरकारी रुग्णालयांना मिळणारा आर्थिक आधार. आयुष्मान योजनेंतर्गत पात्र रुग्णांवर कॅशलेस उपचार केल्यानंतर रुग्णालयांना खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळते. या निधीतून औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, पायाभूत सुविधा आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करता येईल. १३ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने राज्य आरोग्य यंत्रणांकडून प्रस्तावावर सूचना मागवल्या असून, २५ नोव्हेंबरपर्यंत अभिप्राय देण्याची मुदत आहे. १ डिसेंबरपासून सुधारित व्यवस्था लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यांना स्थानिक सुविधांनुसार पॅकेजची संख्या कमी करण्याचीही मुभा असेल. त्यामुळे ही सुविधा सर्व रुग्णांना तत्काळ मिळणार, असे समजणे चुकीचे ठरेल. घोषणा मोठी आहे; पण गरीब रुग्णाला प्रत्यक्ष उपचार मिळाले तरच तिचे मोल!
