![]()
आरक्षित भूखंड, पदपथ आणि बेकायदा बांधकामे लक्ष्य; तृप्ती सांडभोर यांचे अधिकाऱ्यांना पुढील आठवड्यात निष्कासनाचे आदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शहरातील अतिक्रमणांचा विळखा आणि अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी केली आहे. मात्र, प्रश्न एवढाच की, आदेशांच्या फायली धूळ खात पडणार की प्रत्यक्ष हातोडाही चालणार? आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर रोजी पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील मधुकर पवळे सभागृहात आढावा बैठक झाली. बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता सुनील बागवानी, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, सर्व क्षेत्रीय अधिकारी आणि बीट निरीक्षक उपस्थित होते. महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून पुढील आठवड्यात निष्कासनाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सरकारी मालकीच्या जागा बळकावल्या जातात, पदपथांवर दुकाने थाटली जातात आणि रस्त्यांवर अतिक्रमण करून नागरिकांच्या हक्काच्या जागेवरच कब्जा केला जातो. पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून जीव मुठीत धरून चालावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पदपथ आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे नियमितपणे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांच्या पायाभरणीपर्यंत म्हणजेच फुटिंगच्या कामांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश आहेत. अशा ठिकाणांची यादी तयार करून नियमानुसार निष्कासनाची कारवाई प्रस्तावित करावी, असे सांडभोर यांनी स्पष्ट केले. दिवाळीच्या सुट्टीत नव्याने बांधकामे झाल्याच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची जबाबदारीही क्षेत्रीय अधिकारी आणि बीट निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे.
इमारतींच्या पार्किंगसाठी राखीव जागांचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांनाही प्रशासनाने लक्ष्य केले आहे. बांधकाम परवानगी विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून अशा प्रकरणांतील कारवाई याच आठवड्यात पूर्ण करावी, असे आदेश सांडभोर यांनी दिले. मात्र, केवळ बैठका, पाहणी आणि आदेश यांमुळे शहर अतिक्रमणमुक्त होणार नाही. कारवाईत राजकीय दबाव, आर्थिक हितसंबंध किंवा अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आडवी येणार नाही, याचीही प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. अन्यथा अतिक्रमण करणाऱ्यांचे फावेल आणि सामान्य नागरिकांच्या वाट्याला पुन्हा कोंडी, धूळ आणि पदपथांवरील अडथळेच येतील. आता प्रशासनाच्या घोषणांचे रूपांतर प्रत्यक्ष कारवाईत कधी होते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
