![]()
इस्रोच्या उपग्रह तंत्रज्ञानाची मदत घेणार; पाण्याची पातळी, प्रवाह आणि संभाव्य पूरधोक्याची माहिती मिळणार थेट संशोधन केंद्रात
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। ISRO Flood Early Warning System Rivers India: पावसाळा आला की नद्यांना पूर येतो, धरणांतून विसर्ग वाढतो आणि प्रशासनाची धावपळ सुरू होते. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची वेळ येईपर्यंत अनेकदा उशीर झालेला असतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आता देशातील नद्यांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाची नजर ठेवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राचे (CWPRS) संचालक डॉ. एम. सेल्वा बालन यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. देशातील विविध नद्यांवरील पुलांवर ‘नॉन-कॉन्टॅक्ट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग युनिट’ बसविण्यात येणार आहेत. कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने नदीच्या पाण्याची पातळी आणि प्रवाहाचा वेग मोजला जाणार आहे. प्राथमिक टप्प्यात काही निवडक ठिकाणी उपकरणे बसविण्याचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या यंत्रणेतून मिळणारी माहिती इस्रोच्या उपग्रह संप्रेषण प्रणालीच्या मदतीने दुर्गम भागातूनही संशोधन केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याची योजना आहे. त्यामुळे संभाव्य पूरस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रशासनाला वेळीच सतर्क होता येईल.
नदीचे पाणी किती वेगाने वाहते, त्याची पातळी किती वाढते आणि विसर्गात किती बदल होतो, याची माहिती वेळेवर मिळणे पूरव्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत दुर्गम ठिकाणांहून माहिती गोळा करणे आणि ती संशोधन केंद्रापर्यंत पोहोचविणे हे मोठे आव्हान होते. नव्या कॅमेरा-आधारित यंत्रणेमुळे प्रत्यक्ष ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना वारंवार जाऊन मोजमाप करण्याची गरज कमी होऊ शकते. मात्र, कॅमेरे बसविले म्हणजे पूर थांबणार नाही. मिळालेल्या माहितीवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतले, धरणांच्या विसर्गाचे नियोजन केले आणि नागरिकांना वेळेवर इशारे दिले, तरच या तंत्रज्ञानाचा खरा उपयोग होईल. अन्यथा अत्याधुनिक यंत्रणा बसवूनही नागरिकांना जुन्याच आपत्तींचा सामना करावा लागेल.
दरम्यान, खडकवासला येथील CWPRS आणि इंडियन सोसायटी फॉर हायड्रॉलिक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९ आणि २० नोव्हेंबर रोजी ‘एकात्मिक नदी, जलाशय आणि धरण प्रणाली’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या हस्ते १९ नोव्हेंबरला परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, CWPRS चे संचालक डॉ. एम. सेल्वा बालन आणि केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद यांचीही उपस्थिती अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऑनलाइन माध्यमातून ‘जल संचय जन भागीदारी : कॅच द रेन’ उपक्रमाच्या आढावा बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत हवामान बदल, धरणांची सुरक्षितता, जलाशय व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर चर्चा होईल. केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, CWPRS च्या कलपासर प्रकल्पासंबंधीच्या अभ्यासाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या नदीजोड प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र तांत्रिक निर्णय झाल्याची अधिकृत पुष्टी मात्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या घोषणांबरोबरच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि आपत्तीच्या वेळी प्रशासनाची तत्परता महत्त्वाची ठरणार आहे.
