युरोपच्या हिवाळ्याने भारताची चिंता वाढवली

Spread the love

Loading

गॅस साठे घटल्याने एलएनजीसाठी जागतिक स्पर्धा तीव्र; भारताच्या आयात खर्चावर दबाव शक्य, मात्र घरगुती सिलिंडर दरवाढ किंवा तुटवडा अद्याप निश्चित नाही

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील तणाव काहीसा निवळल्याने ऊर्जा पुरवठ्याला दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली, तरी जागतिक गॅस बाजारातील संकट संपलेले नाही. युरोपने हिवाळ्याच्या तयारीसाठी पुरेसा नैसर्गिक वायू साठवला नाही आणि आता ऐन थंडीत साठे भरण्याची वेळ आली आहे. ११ नोव्हेंबरला युरोपियन संघ आणि ब्रिटनचा एकत्रित गॅस साठा ८१० टेरावॉट-तासांवर होता. हा साठा गेल्या दहा वर्षांच्या हंगामी सरासरीपेक्षा तब्बल २० टक्के कमी आहे. रॉयटर्सच्या विश्लेषणानुसार, युरोपची नोव्हेंबरमधील द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आयात १०.११ दशलक्ष टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबरमधील ८.९९ दशलक्ष टनांपेक्षा ही वाढ असली, तरी मागील वर्षीच्या नोव्हेंबरमधील ११.८१ दशलक्ष टनांपेक्षा कमीच आहे. थंडी तीव्र झाली, तर युरोपची मागणी आणखी वाढेल आणि आशियातील खरेदीदारांसाठी इंधन मिळविण्याची स्पर्धा महागडी ठरू शकते.

या दबावाचे संकेत बाजारभावातूनही मिळत आहेत. १३ नोव्हेंबरला उत्तर आशियासाठी डिसेंबरमध्ये पुरवठा होणाऱ्या एलएनजीचा स्पॉट दर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट ३१.३० डॉलर होता. फेब्रुवारीअखेरीस असलेल्या १०.४० डॉलरच्या तुलनेत तो जवळपास तिप्पट आहे. कतारकडील निर्यातीवर पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुजमार्गावरील अडथळ्यांचा परिणाम झाला आहे. मात्र, या सामुद्रधुनीतून नोव्हेंबरमध्ये जहाजांची वाहतूक ऑक्टोबरच्या तुलनेत सुधारल्याचेही अहवाल सांगतात. चीन आणि जपानसारखे मोठे खरेदीदार वाढलेल्या दरांमुळे आयात कमी करत असताना युरोपची वाढती मागणी बाजारातील ताण अधिक वाढवू शकते. त्यामुळे आशियाई देशांना अधिक किंमत मोजावी लागण्याचा धोका आहे.

भारतासाठी ही चिंता केवळ नैसर्गिक वायूपुरती मर्यादित नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के आयात करतो आणि या आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के पुरवठा होर्मुजमार्गे येतो. एलएनजी आणि एलपीजी ही वेगवेगळी इंधने असली, तरी दोन्हींच्या जागतिक पुरवठा-साखळीतील तणावाचा परिणाम ऊर्जा खर्चावर होऊ शकतो. घरगुती एलपीजीच्या किमतींचा संबंध आंतरराष्ट्रीय सऊदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइसशी आहे; मात्र सरकार ग्राहकांवरील दरवाढीचा भार नियंत्रित करू शकते. व्यावसायिक सिलिंडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी अधिक थेट जोडलेले असतात. त्यामुळे भारतात तातडीने सिलिंडर टंचाई किंवा दरवाढ होणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. पण आयात खर्च वाढला, तर त्याचा फटका उद्योग, व्यावसायिक ग्राहक आणि सरकारी तिजोरीला बसू शकतो. जागतिक बाजारातील प्रत्येक झंझावाताचा भार शेवटी सामान्य ग्राहकावर पडू नये, यासाठी पुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत आणि साठा व्यवस्थापन अधिक मजबूत करणे हीच खरी कसोटी आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *