महाराष्ट्र २४ – अर्थमंत्री माननीय निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्प 2020 मधे आर्थीक मंदीला गती मिळण्याकरिता वैयक्क्तीक कर प्रणालीचे दोन पर्याय देऊन 15 लाख पर्यंत उत्पन्न असणारे कर दात्यांना रु.75,000/_ (सेस सोडुन) पर्यंत करसवलत मिळणार आहे.(5 लाख पर्यंत च उत्पन्न असणार्या करदात्यांना कर लागणार नाही.)
तसेच लेखा परिक्षणाची मर्यादा 5 कोटीपर्यंत वाढवून लघू व मध्यम उद्योग व व्यवसाय वाढीसाठी प्रोस्ताहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच 5 लाख पर्यंत बँकेच्या ठेवीना विमा शास्वती दिल्यामुळे सर्व सामान्य करदात्यांना बँकेतील ठेवीं बाबत दिलासा मिळेल,हया सर्व फायदेशीर सवलती दिल्या असतील तरीही 5 लाख उत्पन्न असणारया करदात्यांना कलम 87ए ची सवलत दिली नाही. म्हणजे 5 लखच्या वर उत्पन्न असणारयाला रु.12,500 चा फायदा मिळणार नाही, तसेच टैक्स ऑडिट ची 5 कोटीची मर्यादेची सवलत घ्यायची असेल तर त्यात उलाढालीच्य 5% च रोखीने व्यवहार असला पाहीजे आनी ते कोणत्याही उद्योग करणारया ला सोपे नाही म्हणजे ही सवलत असुन तीचा उपयोग होणार नाही. एक प्रकारची पड क्या घराला तात्पुरता आधार द्यावा त्या प्रमाणे च ह्या सवलती आहेत कारण अर्थव्यवस्था इतकी खालावली आहे की ह्या सवलती म्हणजे “खोदा पहाड निकला चूहा” अशी परिस्थिती आहे. अर्थ व्यवस्थेला मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र, वाहण उद्योग, कृषीक्षेत्र अशा प्रमुख क्षेत्रासाठी काहीच परीणाम कारक ऊपाय आखलेले नाहीत.त्या मुळे अर्थमंत्री नी जी.डी..पी. 10 पर्यंत न्यायचे धोरण कितपत यशस्वी होइल याची खात्री दिसत नाही
पी. के. महाजन (जेष्ठ कर सल्लागार)
9370867681